हाईटेक होगी पंचायतें, सरपंच, सचिव करेंगे डिजिटल हस्ताक्षर

भोपाल। प्रदेश की ग्राम पंचायतें अब हाईटेक होंगी। ग्राम पंचायतों की योजना बनाने से लेकर बिलों के भुगतान सहित कार्य ऑन लाइन होंगे। इसके लिए सरपंचों और सचिवों के हस्ताक्षर भी डिजिटल किए जा रहे हैं।

पंचायतें विकास कार्यों के प्रस्ताव जनपद और जिला पंचायतों को भेज कर उसकी मंजूरी ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें न तो लंबा इतजार करना पड़ेगा और न ही इन कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे।

जनपद और जिला पंचायतें भी ग्राम पंचायतों से भेजे गए प्रस्तावों पर विचार करने में देरी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऑन लाइन से विभाग को भी यह पता चल सकेगा कि कौन सा प्रस्ताव किस स्तर पर कितनी देरी तक रोका गया है।
सरपंच और सचिव निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों में भी इस हस्तक्षर का उपयोग कर सकें, इसके लिए पंचायत के पोर्टल में एक साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है।

इस साफ्टवेयर के माध्यम से ग्रामीण आवेदन ऑन लाइन सरपंच और सचिव के पास भेज सकेंगे। डिजिटल हस्ताक्षर होने से सरपंच और सचिव अगर ग्राम पंचायत में नहीं हैं तो भी किसी तरह से कार्य नहीं रुकेगा। इस हस्ताक्षर का सबसे ज्यादा ई-भुगतान में उपयोग किया जाएगा। क्योंकि पंचायतों में सारे भुगतान अब ऑन लाइन ही किए जा रहे हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि वे दो माह के अंदर डिजिटल हस्ताक्षर तैयार करा लें। हस्ताक्षर तैयार करने के लिए हर पंचायतों को दो हजार रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा जिला पंचायतों को कहा गया है कि वे उन्हें हस्ताक्षर करने और ऑन लाइन काम-काज को समझने के लिए जनपद पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण दें, जिससे इसका दुरूपयोग न हो।
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दो साल के लिए वैध होंगे हस्ताक्षर
डिजिटल हस्ताक्षर सिर्फ दो साल के लिए ही वैध होंगे। दो साल बाद इसकी वैधता बढ़ाने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर तैयार करने वाली कंपनी को दोबारा ठेका दिया जाएगा और आईडी कोड तैयार किए जाएंगे। जिन ग्राम पंचायतों में सचिव नहीं हैं वहां रोजगार सहायकों के डिजिटल हस्ताक्षर