एमपी, छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स आए एक मंच पर, अब एक साथ करेंगे आंदोलन

सत्र के दौरान दोनों राज्यों के पेंशनर्स विधानसभा का घेराव करेंगे

भोपाल। मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनर्स अब एक मंच पर आए हैं। इसके लिए मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन का गठन किया गया। अब ये पेंशनर्स सामूहिक रूप से सरकार पर दबाव बनाएंगे जिससे उनके मामले में तेजी जा सके।

सत्र के दौरान दोनों राज्यों के पेंशनर्स विधानसभा का घेराव करेंगे। पेंशनर्स को सबसे ज्यादा दिक्कत महंगाई राहत की हो रही है। नियमित कर्मचारियों को तो सरकार डीए दे देती है, लेकिन पेंशनर्स के मामले में दोनों राज्यों की सहमति लेना होती है। राज्यों की सहमति न मिलने पर इनको महंगाई राहत में अनावश्यक विलम्ब होता है। उनकी मांग है कि सरकार विलीनीकरण अधिनियम की धारा 49 को समाप्त करे, जिससे इस दिक्कत से निजात मिल सके। इनकी यह भी मांग है कि दोनों राज्यों के पेंशनर्स को केंद्र के समान 31 प्रतिशत के मान से महगाई भत्ता दिया जाए। रुके हुए एरियर सहित अन्य लंबित मांगो को पूरा किए जाने की मांग भी इनकी है।

रणनीति बनी, चुनाव भी हुआ
संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के प्रथम अधिवेशन में फेडरेशन अध्यक्ष का चुनाव हुआ। इसमें भोपाल के बीके बक्षी को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। साथ ही फेडरेशन के घटक दल पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष का भी चुना हुआ। इसमें जबलपुर के राजकुमार दुबे प्रांताध्यक्ष चुने गए। अधिवेशन में शामिल केन्द्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से पेंशनर्स को मांग पत्र सौंपा। इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री ने स्मारिका का विमोचन भी किया गया। इस सम्मेलन मे दोनो राज्य के 16, 16 विभागों के पेंशनर्स सम्मिलित हुये। मध्य प्रदेश के सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, सागर, हरदा, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा महेश्वर जैसे दूरस्थ अंचलो के पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का संचालन पंडित नरेश शर्मा ने किया। आभार प्रदर्शन बी के बक्क्षी एवं हरिप्रकाश गोस्वामी द्वारा किया गया।