जिला सहकारी बैंकों में राजनीतिक प्रशासक नियुक्त करने की तैयारी, अपैक्स बैंक तैयार कर रहा पैनल

– जल्द होंगी नियुक्तियां

भोपाल : जिला सहकारी बैंकों में प्रशासक के रुप में नेताओं की नियुक्ति की तैयारी कर ली गई है। अपैक्स बैंक ने नियुक्ति के लिए जिले के सहकारिता नेताओं की सूची तैयार कर ली है। विधायकों से भी नाम मांगे गए हैं। हर जिला बैंक के लिए नामों का पैनल तैयार किया जा रहा है। इस पैनल में से सर्वसम्मति के आधार पर जिला कोऑपरेटिव बैंक के प्रशासक के रुप में नियुक्ति कर दी जाएगी।

 

सरकार 38 जिला सहकारी बैंकों में से तीस बैंकों में प्रशासक के रुप में अशासकीय लोगों की नियुक्ति करने जा रही है। इन नियुक्तियों को लेकर सहकारिता मंत्री डॉ गोविंद सिंह और अपैक्स बैंक के प्रशासक अशोक सिंह की बैठकें हो चुकी हैं। इस बारे में प्रदेश के अन्य सहकारिता नेताओं से भी बैठक कर उनकी राय ली जा चुकी है।

30 जिला बैंकों में बनेंगे प्रशासक :
सरकार प्रदेश की तीस जिला कोऑपरेटिव बैंकों में प्रशासन नियुक्त करने जा रही है। चार जिला कोऑपरेटिव बैंक छिंदवाड़ा, बैतूल, भिंड और बालाघाट में पहले अशासकीय नियुक्तियां की जा चुकी हैं। वहीं तीन पन्ना,छतरपुर और सतना बैंकों में मामला न्यायालय में होने के कारण इनमें नियुक्तियां नहीं की जा सकती। सीहोर जिला कोऑपरेटिव बैंक की अध्यक्ष उषा सक्सेना हैं, जिनको सरकार नहीं हटाएगी क्योंकि उनके पति रमेश सक्सेना कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं।

इन संस्थाओं में भी बनेंगे प्रशासक :
जिला कोऑपरेटिव बैंक के अलावा सरकार जिला स्तर पर काम कर रही अन्य सहकारी संस्थाओं में भी प्रशासक नियुक्त करने की तैयारी कर रही है। जिले में थोक उपभोक्ता भंडार में प्रशासक बनाए जा रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर काम कर रहीं मार्केटिंग सोसाइटी में भी प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं। वहीं जिला सहकारी संघों में प्रशासकों की नियुक्ति के लिए जिलों से नाम मंगाए गए हैं। हालांकि जिला कोऑपरेटिव बैंक के बाद ही इन संस्थाओं में नियुक्तियां होंगी। वहीं प्रदेश में 4800 पैक्स समितियां हैं, फिलहाल सरकार इनके बारे में विचार नहीं कर रही है। सहकारी संस्थाओं के चुनाव दो साल से लंबित हैं।

डूबत में आए बैंकों को पुनर्जीवित करेगी सरकार :
प्रदेश के 38 में चार जिला कोऑपरेटिव बैंक डूबने की कगार पर पहुंच चुके हैं। रीवा,सतना,दतिया और ग्वालियर के जिला सहकारी बैंक भारी घाटे में हैं। सरकार इनको बंद करने की जगह घाटे से उबारने जा रही है। अपैक्स बैंक ने इसके लिए सरकार से आर्थिक सहायता मांगी है। अपैक्स बैंक को लगता है कि सहकारी संस्थाएं ही किसानों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी हंै इसलिए इस सिस्टम को बंद नहीं किया जा सकता।


– जिला सहकारी बैंकों में अशासकीय प्रशासकों की नियुक्ति होनी है। सर्वसम्मति से जल्द नियुक्तियां की जाएंगी। पिछले 15 साल में ध्वस्त हो चुके सहकारी तंत्र को हम नए सिरे से खड़ा करना चाहते हैं। यही वो तंत्र है जो सीधे तौर पर किसानों से जुड़ा है, इसलिए जो बैंक घाटे में उन्हें उबारेंगे और किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देंगे।
– अशोक सिंह प्रशासक,अपैक्स बैंक –