छह माह में निपटेंगे राजस्व मामले
राजस्व मंत्री ने बताया कि राजस्व मामले अधिकतम छह माह में निपटा दिए जाएंगे। इसके लिए तीन तरह की क्राइटेरिया तय होगी। शार्ट टर्म के मामले दस दिन में मिड टर्म के लिए दो माह और लांग टर्म के प्रकरणों के निराकरण के लिए अधिकतम छह माह की समयसीमा तय होगी। उन्होंने बताया कि खसरा, खतौनी, डायवर्सन, नामांतरण और सीमांकन के प्रकरणों लेकर संभागीय स्तर पर समीक्षा की जाएगी। इसकी शुरूआत 10 फरवरी को हो रही है, इसमें प्रमुख सचिव, कमिश्नर से लेकर तहसीलदार तक शामिल होंगे। बैठक में लंबित प्रकरणों का ब्यौरा भी देना होगा।
उन्होंने यह भी बताया कि राजस्व लोक अदालत 16 फरवरी से जबलपुर से शुरू हो रही है। प्रदेशभर से अभी तक लोक अदालत में रखे जाने के 2.30 लाख आवेदन आ चुके हैं। इनके निराकरण के लिए हर पांचवें महीने लोक अदालत होगी।
बड़े वाहनों के ड्राइवरों की होगी परीक्षा
मंत्री राजपूत ने बताया कि ट्रक और डम्पर सहित बड़े वाहनों के ड्राइवरों को दो दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद उनकी परीक्षा होगी। अगर वे परीक्षा में पास होते हैं तो ही हैवी लाइसेंस जारी होगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि कई बार टै्रक्टर और दूसरे छोटे वाहन चलाने वाले बिना उचित प्रशिक्षण के ही भारी वाहन दौड़ाने लगते हैं। इससे हादसे की आशंका रहती है।
उन्होंने बताया कि स्कूल और कालेज में भी टै्रफिक नियमों के साथ वाहन चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। बसों को जीपीएस से जोड़ा जाएगा, जिससें अगर किसी महिला के साथ किसी तरह की अप्रिय घटना घटती है तो उसे पकड़ा जा सके।
शासकीय डायरी के कवर पेज आए गांधी
राजस्व मंत्री ने मंत्रालय में शनिवार को मध्य प्रदेश शासन की डायरी का विमोचन किया।इसके कवर पेज पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो लगाई गई है, इस बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि पिछले 15 साल के कार्यकाल में गांधी को भुला दिया गया था, यह भाजपा सरकार की बड़ी नादानी थी। अब इस सरकार ने इस गलती को सुधार दिया है।
