यह हैं मांगें
इस दौरान प्रोफेसर्स ने नारेबाजी की और सरकार पर भेदभाव करने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के सभी विभागों के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का पूरा भुगतान कर चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार से एरियर्स की पचास प्रतिशत राशि लेने के बाद भी अब तक पूरा भुगतान नहीं कर सकी है। मप्र सरकार को अपने हिस्से की करीब 300 करोड़ राशि का भुगतान करना है। प्रोफेसर्स एरियर्स की राशि के भुगतान सहित महंगाई भत्ता, गृहभाड़े की मांग कर रहे हैं।
25 तक चलेगा आंदोलन
इन मांगों को लेकर प्रोफेसर्स 25 अगस्त तक चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। सोमवार को ही संघ के प्रांताध्यक्ष प्रो. कैलाश त्यागी और महासचिव डॉ. आनंद शर्मा सोमवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव से मिले और उन्हें आंदोलन की जानकारी देने के साथ प्रोफेसर्स की समस्याएं बताई।
शासकीय कर्मी होने के बाद भी प्रोफेसर्स से भेदभाव किया जाता है। इसलिए प्रोफेसर्स आक्रोशित हैं। संघ की अपील है कि सरकार जल्द ही निर्णय ले। मांगे नहीं मानी जाती हैं तो संघ 25 अगस्त के बाद आंदोलन को तेज करने का निर्णय लेगा।
प्रो.कैलाश त्यागी, प्रांताध्यक्ष, प्राध्यापक संघ
