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भोपाल

15 दिन में निराकरण नहीं किया तो करेंगे विधानसभा का घेराव

नियमितीकरण के लिए संविदाकर्मियों का प्रदर्शन

भोपालOct 23, 2019 / 02:36 am

Pushpam Kumar

15 दिन में निराकरण नहीं किया तो करेंगे विधानसभा का घेराव

15 दिन में निराकरण नहीं किया तो करेंगे विधानसभा का घेराव

भोपाल. नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारियों ने पत्रकार भवन में संविदा स्वराज कुंभ का आयोजन किया। इस दौरान संविदाकर्मियों ने सरकार की वादाखिलाफी को लेकर प्रदर्शन कर चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। संविदा कर्मचारी संघ के लीलाधर अहिरवार ने संविदा स्वराज कुंभ को संबोधित करते हुए सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बने एक साल होने जा रहा है, फि र भी सरकार ने अपने वचन पत्र को पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश के बाद भी नौकरीशाह कोई मांग पूरी नहीं होने दे रहे है। जबकि कांग्रेस की सरकार ने संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण कर 90 प्रतिशत वेतन लागू करने के साथ निष्कासित कर्मचारियों की बहाली की मांग अपने वचन पत्र में शामिल की थी। अब जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई तो वह दिवाली से पहले संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का तौहफा देकर उन्हें खुश कर दे। संविदा कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ भी घोषणा कर चुके हैं कि किसी भी संविदा कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, उनका अन्य विभागों में नियमितीकरण किया जाएगा। इस मौके पर अनेक कर्मचारी नेताओं ने संबोधित किया।
मंत्रालय के गेट पर धरने पर बैठे कर्मचारियों ने किया सुंदरकांड
भोपाल. साढ़े तीन साल से बंद पदोन्नतियां फिर से शुरू करने, वेतनमान के हिसाब से पदनाम, कर्मचारियों के नियमित भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को मंत्रालय के कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना दिया। मंत्रालय के गेट नंबर एक के सामने हुए धरने में कर्मचारियों ने ढोलक, मंजीरों के साथ संगीतमय सुंदरकांड भी किया। इसमें महिला कर्मचारियों ने भी भाग लिया। पूरे दिन कर्मचारी यहां धरने पर बैठे रहे, और मंत्रालय में कर्मचारियों की कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। इस धरने के कारण मंत्रालय का कामकाज प्रभावित हुआ और लोग भटकते नजर आए। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर भी आवाज बुलंद की। संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने बताया कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। साढ़े तीन साल से पदोन्नतियां बंद है, हमारी मांग है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो कम से कम सरकार वेतनमान के हिसाब से ही पदनाम दे। इसी प्रकार अपने वचन पत्र में कहा था कि शिक्षकों के समान वेतनमान दिया जाए, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार कर्मचारियों की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो दिवाली के बाद हम हड़ताल करेंगे। धरना और सुंदरकांड में बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे।

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