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भोपाल

एससी, एसटी एक्ट को दोषरहित करें, नहीं तो प्रजातांत्रिक तरीके से करेंगे विरोध

मुंह पर काला कपड़ा बांध पहुंचे राजपूत समाज के पदाधिकारी

भोपालSep 14, 2018 / 06:51 pm

Bharat pandey

sc-st act

Rajput society against SC-ST act

भोपाल। भारत सरकार ने एससी, एसटी एट्रोसिटी एक्ट को लेकर जो संसद में संशोधित बिल पास किया है, इसके नियम के प्रावधानों से संविधान में दी गई व्यवस्था से आम आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। देश में वंचित वर्ग के खिलाफ अगर कोई अपराध करता है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन निरपराध को अगर सजा मिलती है, तो निर्दोष नागरिक का आक्रोश सडक़ से संसद तक देखा जाएगा। हम किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं है। हमारी मांग है कि एट्रोसिटी एक्ट दोषरहित हो। यह बात राजपूत समाज के अध्यक्ष लेफ्टि विनय भदौरिया, राजपूत समाज संयुक्त मोर्चा के संयोजक अजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहीं।

इस प्रेसवार्ता में बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित थे, और विरोध स्वरूप वे अपने चेहरे पर काला कपड़ा और गले में काली रिबन बांधकर उपस्थित हुए थे। भदौरिया ने बताया कि इस एक्ट में पीडि़त व्यक्ति अगर किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाता है, जो एससी, एसटी वर्ग को छोडक़र अन्य किसी वर्ग से हो तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी, साथ ही एक्ट के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान भी समाप्त कर दिया गया है।

 

 

इस बिल से समाज में वैमनस्यता और असंतोष पैदा हो रहा है। आगे चलकर भारत की अखंडता को भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा और आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। देश में हमरे वर्ग को अपने मौलिक अधिकारों के तहत जीने का पूरा हक है। हमारी कें द्र सरकार से यहीं मांग है कि एट्रोसिटी एक्ट में जोड़ी गई धाराओं को हटाया जाए और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी, उसका पालन किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम प्रजातांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे और दिल्ली तक जाएंगे। इस मौके पर अनेक महिला संगठनों की पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
सीएम से पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने की मांग
भोपाल। सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संस्था (सपाक्स) के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की अपील वापस लेने की मांग की। साथ ही ओबीसी और सामान्य वर्ग के खाली पदों पर भर्ती, अजा-जजा अत्याचार निवारण अधिनियम में बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति किसी को गिरफ्तार न करने के साथ सपाक्स को मान्यता देने की मांग की गई और अतिथि विद्वान और सहायक प्राध्यापकों की समस्याओं से भी अवगत कराया। जिस पर मुख्यमंत्री ने समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया।

एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे संगठन
भोपाल। एट्रोसिटी एक्ट यानि एससीएसटी एक्ट में किए गए संशोधनों के खिलाफ सवर्ण समाज पार्टी और अनारक्षित समाज पार्टी ने मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ चुनाव लडऩे का ऐलान किया है। सवर्ण समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केके तिवारी ने कहा कि शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अन्य राज्यों के प्रभारी शामिल होंगे। इस दौरान पार्टी का पुनर्गठन किया जाएगा और सूचना पत्र तैयार कर केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजकर राष्ट्रीय राजनीतिक दल गठित करने की औपचारिकता पूरी करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश सहित अन्य राज्यों में सभी विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। इधर अनारक्षित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश अग्निहोत्री ने बताया कि जातीय आधार पर भेदभाव फैलाने की मंशा को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। मोदी सरकार समाज को बांटकर देश पर राज करना चाहती है लेकिन जनता ये साजिश समझ चुकी है। अनारक्षित समाज पार्टी मप्र सहित तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

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