शहरों में कचरा निपटान का इंदौर मॉडल लागू किया जाएगा। जयवद्र्धन ने बताया कि मध्यप्रदेश के शहरों का नियोजन विश्व-स्तरीय होगा। इसके लिये न्यूयार्क, लंदन, टोक्यो, शंघई, हांगकांग, जोहांसवर्ग और म्यूनिख के मास्टर प्लान का अध्ययन किया जा रहा है। इन्हीं शहरों की तर्ज पर प्रदेश के 34 शहरों के जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान बनाने जा रहे हैं। इनके अलावा 200 शहरों की भी जीआईएस मैपिंग की जा रही है।
महिलाएं चलाएंगी ई रिक्शा :
सरकार ने महिला ई रिक्शा योजना भी लागू की है। इस ई रिक्शा को महिलाएं ही चलाएंगी। महिलाओं के सरल और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ये योजना ला रही है। इससे पर्यावरण के नुकसान से भी बचा जा सकता है। इंदौर में 100 इलेक्ट्रिक रिक्शे के साथ टेस्ट रन किया जाएगा। इसके अलावा 350 इलेक्ट्रिक बस भी जल्द ही शहरों में दौड़ती नजर आएंगी। जयवद्र्धन ने कहा कि हम धीरे-धीरे परिवहन को इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल की तरफ ले जा रहे हैं। 15 साल पुरानी बसों को भी बाहर किया जाएगा।
लैण्ड पूलिंग एण्ड रियल इस्टेट पॉलिसी :
जयवद्र्धन सिंह ने बताया कि प्रदेश में बहुत जल्द लैण्ड पूलिंग पॉलिसी बनायी जायेगी। इसमें भू-धारकों को स्टेक होल्डर बनाकर भूमि का विकास किया जायेगा। पॉलिसी में हाउसिंग बोर्ड, टूरिज्म और स्थानीय निकाय को भी शामिल किया जायेगा।
रियल इस्टेट कारोबार को गति देने के उद्देश्य से वन स्टेट-वन रजिस्ट्रेशन का फार्मूला ला रहे हैं। सरकार ने 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को भी आवासीय योजना बनाने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि 11 सितम्बर, 2019 को मुख्यमंत्री आवास मिशन का शुभारंभ किया गया है।
मिशन में एक लाख 15 हजार 892 आवासीय इकाइयों के निर्माण की योजना स्वीकृत हो चुकी है। प्रदेश के डेढ़ लाख भूमिहीन परिवारों को निवास योग्य पट्टे वितरण की कार्यवाही चल रही है। शहरों में श्रम विभाग के साथ मिलकर श्रमिकों को भी आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।
