शिवराज ने कहा कि प्रदेश में नकली दूध के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जाए। मंडियों में मानक परीक्षा मशीनें लगाई जाएंगी। लहसुन, प्याज की सफाई में लगी महिलाओं को हम्मालों को मिलने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सहकारी संस्थाओं की गंभीर शिकायतों की जांच अब प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कराई जाएगी। शिवराज ने निर्देश दिए कि आरआइ व पटवारियों को गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जाए।
रजिस्ट्री होते ही नामांत्रित दस्तावेज उपलब्लध कराए जाएं।
पटवारी ही कंप्यूटर रिकार्ड में दर्ज करें, जवाबदारी निश्चित हो।
अविवादित बंटवारा आपसी सहमति के आधार पर नोटरी कराने पर तहसीलदार द्वारा किया जाए।
विभाग द्वारा खसरा बी-1 में की गई त्रुटियों को विभाग द्वारा सुधार किया जाए।
खेतों के परंपरागत रास्तों का नक्शे में अंकन किया जाए।
पटवारियों से राजस्व काम ही लिए जाएं, बाकी काम अन्य अफसरों से कराएं।
गिट्टी खनन की परमिशन ऐसे स्थान पर दी जाए, जहां पर खनन के बाद जल संग्रह हो सके।