संचालक धनराजू एस. ने जिला परियोजना समन्वयकों से उनके क्षेत्र में आने वाले स्कूलों और हॉस्टल्स को लेकर चार बिंदुओं पर रिपोर्ट वाट्सऐप करने को कहा है। जिन जिलों से जानकारी आनी शुरू हुई हैं, नामांकन एवं ठहराव शाखा (ईएंडआर) को समग्र रिपोर्ट हाथों हाथ बनाने को कहा गया है। इसे शासन को सौंपा जाएगा।
राज्य शिक्षा केंद्र के अधीन पहली से 8 वीं तक शिक्षण व्यवस्था वाले राज्य में करीब एक लाख स्कूल हैं। इनके अलावा 5 वीं से 8 वीं तक कन्याओं के कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कस्तूरबा गांधी छात्रावास और लड़कों के लिए संचालित होने वाले छात्रावास की संख्या कुल मिलाकर 700 के करीब है। इन सभी में छोटे बच्चे रहते हैं, जिनको कोरोना संक्रमण से बचाना चुनौतीपूर्ण है।
शासन देगा स्कूल बंद करने का आदेश
जिला परियोजना अधिकारियों से स्कूलों में संक्रमण संबंधी रिपोर्ट के आधार पर बिना देरी निर्णय लिए जाएंगे। अगर स्कूलों और हॉस्टल में हालात गंभीर पाए जाते हैं तो राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारी शासन को सूचित करेंगे। शासन स्कूल और हॉस्टल बंद करने का आदेश दे सकता है। अगर कुछ जिलों के स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों में संक्रमण ज्यादा मिलता है तो उनके स्कूल व हॉस्टल बंद करने और बाकी जिनमें कम हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था बनाई जा जाएगी। हॉस्टल के बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाना होगा।
1. पिछले एक सप्ताह में कितने स्कूलों में संक्रमण के केस रिपोर्ट किए गए।
2. कितने शिक्षक और छात्र-छात्राएं संक्रमित हुए हैं, इसकी अलग-अलग रिपोर्ट मांगी गई है।
3.एक सप्ताह में कितने छात्रावास या हॉस्टल में संक्रमण के केस
रिपोर्ट किए गए हैं।
4. छात्रावास या हॉस्टल में रहने वाले कितने बच्चे संक्रमित हुए हैं।
शासन को भेजेंगे, निर्णय वहां से होगा
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स्कूलों में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर जिला परियोजना अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। इसे आगे शासन के पास भेजेंगे, वहां से जो भी आदेश होगा, उसका पालन करेंगे।
-धनराजू एस, संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र
