Income Tax Alert : NRIs ने अगर पैन कार्ड पर अपना स्टेटस अपडेट नहीं किया तो मुश्किल होगी

Income Tax Alert: NRIs update their PAN card status : प्रवासी भारतीयों( NRI) को यह तय करना होगा कि उनकी जानकारी पैन कार्ड और आधार कार्ड इन दो दस्तावेजों पर मौजूद हैं। पैन कार्ड पर गैर-निवास स्थिति की घोषणा करना और आधार पर पता अपडेट करना जरूरी है। इसे नए कार्ड के लिए आवेदन किए बिना आसानी से ऑनलाइन किया जा सकता है।

नियमों को कराधान के लिए जानें

भारत के आयकर विभाग के प्रावधान के अनुसार प्रवासी भारतीयों के लिए यह सूचना महत्वपूर्ण है। भारत के निवास और स्रोत नियमों को कराधान के लिए जानें। यदि आपका भारत में प्रवास एक वित्तीय वर्ष में 182 दिनों से अधिक है, तो आपको कर निवासी माना जाता है।

कई एनआरआई ( NRI ) को नोटिस जारी

आयकर विभाग पिछले कुछ वर्षों में सक्रिय रूप से अनिवासी भारतीयों (NRI) को कई नोटिस जारी कर रहा है, जिसमें संदिग्ध आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल न करने, महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा न करने और मूल्यांकन जैसे कारण बताए गए हैं। आवासीय स्थिति और ये अधिसूचनाएँ I-T विभाग की ओर से पाई गई असमानताओं के कारण उत्पन्न होती हैं। ऐसे नोटिसों से बचने के लिए, किसी को भी भारत में, विशेष रूप से देश में चल रहे निवेश वाले आईटीआर को परिश्रमपूर्वक दाखिल करना चाहिए।

इसलिए टैक्स कानूनों को समझें

कराधान के लिए भारत के निवास और स्रोत नियमों को जानें। यदि आपका भारत में प्रवास एक वित्तीय वर्ष में 182 दिनों से अधिक है, तो आपको कर निवासी माना जाता है। भारतीय निवासियों के लिए, वैश्विक आय कर योग्य है, भले ही आय भारत से उत्पन्न हुई हो या भारत के बाहर से।

ब्याज कराधान के अधीन

एनआरआई के लिए, भारत में किसी स्रोत से उत्पन्न आय, जैसे गृह संपत्ति, शेयर, एफडी पर ब्याज कराधान के अधीन है। प्रभावी वित्तीय योजना और अनुपालन के लिए अपनी कर देनदारी को समझें। अहम बात यह है कि पुराने पासपोर्ट अपने पास रखें क्योंकि उनका उपयोग भारत में बिताए गए दिनों की संख्या को प्रमाणित करने के लिए किया जा सकता है।

अपना आईटीआर दाखिल करें

हालाँकि अधिकांश एनआरआई के लिए फाइलिंग अनिवार्य नहीं हो सकती है, लेकिन भारत में उत्पन्न आय वाले लोगों को नियमित रूप से फाइल करने से लाभ होता है। यह आय पर कम रोक या शून्य रोक के लिए आवेदन करने जैसी प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, जो निवास स्थिति के कारण उच्च टीडीएस के अधीन है।

दोहरे कराधान से बचें

भारत ने 90 से अधिक देशों के साथ दोहरे कराधान बचाव समझौते का लाभ उठाया है। यह समझौता निर्धारित करता है कि किस देश को विशिष्ट आय पर कर लगाने का अधिकार है और दोहरे कराधान को रोकने के लिए कर क्रेडिट प्रदान करता है। ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी विशेष आय पर एक बार कर लगाया जाए और एक देश द्वारा एकत्र किए गए कर का श्रेय दूसरे देश द्वारा प्रदान किया जाए।

नोटिस पर ध्यान दें

अगर आपको आयकर विभाग से कोई नोटिस मिले तो तुरंत जवाब दें। नोटिस और जवाब आईटी पोर्टल पर ऑनलाइन जारी और दाखिल किए जाते हैं। कर नोटिस को एक पूछताछ के रूप में मानने और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने से लंबे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजी या दंड से बचा जा सकता है। अपनी आयकर प्रोफ़ाइल को पोर्टल पर अपडेट रखें, विशेष रूप से संचार उद्देश्यों के लिए अपना ईमेल पता और फ़ोन नंबर लिखें।