शिवराज कैबिनेट : MP में बनेंगी 7 नई तहसील,भोपाल को मिली किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा

बैठक मे इन खास प्रस्तावों पर लगी मुहर...

By: दीपेश तिवारी

Published: 18 Sep 2018, 02:04 PM IST

भोपाल@जीतेंद्र चौरसिया की रिपोर्ट...

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके तहत मध्य प्रदेश में 7 नई तहसीलों के गठन को मंजूरी मिली है।

जिसमें बहादुरपुर जिला अशोकनगर, पीथमपुर जिला धार,उज्जैन के झारडा, रायसेन के देवरी, शिवपुरी के रन्नोद,राजगढ़ के खुजनेर और सुठालिया सहित कुल 7 तहसील के गठन को मंजूरी देने के अलावा इनके लिए नए पद भी मंजूर किए गए हैं। वही इसके अलावा पत्रकारों की बीमा राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है|

बैठक में भोपाल के महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही नर्सिंग शिक्षण मान्यता नियम 2018 को भी मंजूर किया गया है।

कैबिनेट बैठक में लघु एवं मध्यम उद्योगों का अंधोसंरचना विकास योजना, गहन पशु विकास योजना को निरंतर रखने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है| जीएडी, नर्मदा घाटी विकास विभाग, वन विभाग समेत 5 विभागों में अधिकारियों की संविदा नियुक्ति के प्रस्ताव अध्यापकों को जनजातीय कार्य विभाग में संविलियन को लेकर एससी एसएसटी शैक्षणिक संवर्ग नियम 2018 को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है|

पत्रकार बीमा योजना में माता-पिता भी शामिल किए गए हैं। जबकि पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य और दुर्घटना समूह बीमा योजना में कैशलेस इलाज की व्यवस्था को बढ़ाकर 4 लाख रु. करने के साथ साथ चिकित्सा सहायता के नियमो में पत्रकारों के माता पिता को शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। साथ ही दिल्ली में रहने वाले एमपी के पत्रकारों को भी बीमा योजना सहित सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

इसके अलावा संसदीय कार्य विभाग में 12 अस्थाई पदों को निरंतर रखने की मंजूरी दी गई है। वहीं मुंबई में पदस्थ स्टेनो टाइपिस्ट के पदों की संविदा भर्ती में 1 साल की भर्ती को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा सहकारिता विभाग द्वारा प्याज के भंडारण और छटाई पर किये गए व्यय के लिए भी प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया है| केंद्र सरकार के मिशन मोड प्रोजेक्ट सीसीटीएनएस को लागू करने के प्रस्ताव, कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन योजना को जारी रखने को स्वीकृति मिलेगी। केंद्र सरकार की योजना एनएमएसए के अंतर्गत पम्परागत खेती विकास योजना को तीन साल के लिए मंजूर किया गया है। प्याज खरीदी में छटनी 2016 के अनुमोदन को भी मंजूरी मिली।

अरहर के उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए बाजार हस्तक्षेप के अंतर्गत अरहर खरीदी और निस्तारण तथा जून 2016 में खरीदी गई प्याज भण्डारण शुल्क और छटाई में हुए व्यय के मामले पर भी चर्चा हुई। साथ ही दाल अरहर अरहर खरीदी को अनुमोदन को मंजूरी दी गई।

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दीपेश तिवारी
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