शिवराज का ऐलान- महंगाई भत्ते में 8 फीसदी वृद्धि, रूकी वेतनवृद्धि भी अगले महीने देंगे

———————— 12 फीसदी से बढक़र 20 फीसदी हुआ महंगाई भत्ता————————

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी सच्चे अर्थों में कर्मयोगी हैं। इन कर्मचारियों की वेतनवृद्धि कोरोना काल में कुछ समय के लिए स्थगित कर दी थी, लेकिन अब हमने महंगाई भत्ता बढ़ाने और वेतनवृद्धि देने का फैसला किया है। इसके तहत सभी सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8 फीसदी बढ़ाया जाएगा। इससे अब कर्मचारियों को 12 फीसदी से बढक़र बीस फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। शिवराज ने यह ऐलान गुरुवार को स्टेट हैंगर पर मीडिया से बातचीत में किया। शिवराज ने कहा कि कर्मचारियों ने कोरोना काल में जिस तरह दो भीषण लहरों का सामना किया वह अभिनंदनीय है। हमारे मेहनती कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर दिया जाएगा।
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महंगाई भत्ता कब से मिलेगा-
सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवम्बर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन में जुडक़र मिलेगा। इसके साथ ही अब प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों को मिलने वाला कुल महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत से बढक़र 20 प्रतिशत हो जाएगा।
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वेतनवृद्धि का ऐसा गणित-
कोरोना के कारण सरकार ने जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में मिलने वाली वेतनवृद्धि स्थगित की थी। अब इस लंबित वेतनवृद्धि का 50 प्रतिशत नवम्बर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ दिया जाएगा। बाकी 50 प्रतिशत राशि मार्च 2022 में भुगतान होने वाले फरवरी 2022 के वेतन के साथ दी जाएगी।
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कितना बोझ, कितनों को फायदा-
सरकार पर इस महंगाई भत्ते को बढ़ाने और वेतनवृद्धि से करीब 3200 करोड़ रुपए का सालाना बोझ आएगा। अभी इसके आदेश जारी होंगे। इसके लिए प्रस्ताव बनकर कैबिनेट तक जाएगा। इस महंगाई भत्ते में पेंशनर्स भी शामिल रहेंगे। प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों और करीब 5 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। हालांकि अभी भी केंद्र से यह महंगाई भत्ता कम ही है।
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कमलनाथ बोले- मेरी सरकार ने किया था निर्णय, अब 28 फीसदी करो भत्ता…
दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान ही 28 फीसदी महंगाई भत्ता देना चाहिए। कमलनाथ ने यह भी लिखा कि मेरी सरकार में 15 मार्च 2020 को ही महंगाई भत्ते में पांच फीसदी बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया था। इसे जुलाई 2019 से बढ़ाकर एक अप्रैल 2020 से कर्मचारियों को मिलना था, लेकिन शिवराज सरकार ने आने के बाद 19 महीने इसे स्थगित रखा।
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