अपर मुख्य सचिव और प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम आईसीपी केसरी ने जानकारी दी है कि रविवार को गुजरात से लगभग 4 हजार श्रमिक वापस लाए गए। प्रदेश के विभिन्न जिलों में फंसे प्रदेश के करीब 42 हजार श्रमिकों को पिछले 8 दिनों में उनके गृह स्थान पहुंचाया गया है। तमिलनाडु, केरल, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों से श्रमिकों को वापस लाने के लिए चर्चाएं जारी हैं। महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा और गुजरात के लिए ट्रेन मूवमेंट एवं रूट की जानकारी तैयार की जा रही है। रेल मंत्रालय और संबंधित राज्यों को रेलगाड़ियों के लिए मांग पत्र भेजा गया है।
किसी से नहीं लिया जाएगा किराया
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि इस प्रकार की सूचना आई हैं कि नासिक से आने वाले कुछ मजदूरों से वहां किराया लिया गया। यह यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी मरीज से किराया न लिया जाए। अपर मुख्य सचिव आईसीपी केसरी ने बताया कि विभिन्न प्रदेशों से हमारे मजदूर लाने के लिए कुल 31 ट्रेन का प्लान रेल मंत्रालय को भेजवाया गया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि इस प्रकार की सूचना आई हैं कि नासिक से आने वाले कुछ मजदूरों से वहां किराया लिया गया। यह यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी मरीज से किराया न लिया जाए। अपर मुख्य सचिव आईसीपी केसरी ने बताया कि विभिन्न प्रदेशों से हमारे मजदूर लाने के लिए कुल 31 ट्रेन का प्लान रेल मंत्रालय को भेजवाया गया है।
ट्रेन में यात्रा करने वाले श्रमिको का ट्रेन में चढ़ने और उतरते समय स्वास्थ परीक्षण किया जाएगा। मध्यप्रदेश आने वाले श्रमिक को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना जरूरी होगा। यात्रा करने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। कोई भी यात्री बिना मास्क के सफर नहीं करेगा।
संकट के समय आपके साथ सरकार
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील करते हुए कहा- संकट की इस घड़ी में मेरे श्रमिक बहन-भाई जरा भी चिंता न करें। मैं आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हूं। विभिन्न राज्यों से स्पेशल ट्रेन से आपको वापस लाने के लिए हम केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। आपका किराया भी प्रदेश सरकार वहन करेगी।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील करते हुए कहा- संकट की इस घड़ी में मेरे श्रमिक बहन-भाई जरा भी चिंता न करें। मैं आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हूं। विभिन्न राज्यों से स्पेशल ट्रेन से आपको वापस लाने के लिए हम केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। आपका किराया भी प्रदेश सरकार वहन करेगी।
