नई दिल्ली/भोपाल। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद स्पष्ट हो गया है कि फिल्म पद्मावती पर रोक नहीं लगाई जा सकेगी। कोर्ट की इस टिप्पणी से मध्यप्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है, जिसने हाल ही में फिल्म पद्मावती को प्रदेश में रिलीज होने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी थी।
कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने की तीसरी याचिका भी मंगलवार को खारिज कर दी। साथ ही उन मुख्यमंत्रियों को फटकार लगाई है जो बगैर फिल्म देखें इस मुद्दे पर बयानबाजी कर रहे हैं।
क्या कहा कोर्ट ने
-कोर्ट ने कहा सार्वजनिक कार्यालयों में बैठे लोगों को ऐसे मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
-कोर्ट ने सवाल उठाया कि बिना फिल्म देखे जिम्मेदार पद पर बैठे लोग बयान क्यों दे रहे हैं?
-बयानबाजी से सेंसर बोर्ड के दिमाग में पक्षपात पैदा करेगा।
-कोई ऐसा करता है तो वो कानून के राज्य के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
-हम कानून के राज्य के तहत शासित होते हैं।
-कोर्ट ने मुख्यमंत्रियों और अन्य लोगों को लगाई फटकार।
-मामला सीबीएफसी के पास लंबित हो तो जिम्मेदारों को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
-कोर्ट ने कहा सार्वजनिक कार्यालयों में बैठे लोगों को ऐसे मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
-कोर्ट ने सवाल उठाया कि बिना फिल्म देखे जिम्मेदार पद पर बैठे लोग बयान क्यों दे रहे हैं?
-बयानबाजी से सेंसर बोर्ड के दिमाग में पक्षपात पैदा करेगा।
-कोई ऐसा करता है तो वो कानून के राज्य के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
-हम कानून के राज्य के तहत शासित होते हैं।
-कोर्ट ने मुख्यमंत्रियों और अन्य लोगों को लगाई फटकार।
-मामला सीबीएफसी के पास लंबित हो तो जिम्मेदारों को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
नहीं लगा सकते प्रतिबंध
इस संबंध में भोपाल के अधिवक्ता आशीष बरगले का कहना है कि सेंसर बोर्ड एक सक्षम संस्था है। इसकी ओर से जब तक फिल्म को प्रदर्शित करने की मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक उस पर बैन लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद तो प्रतिबंध लगाना भी कानूनन संभव नहीं है। इसके अलावा सेंसर बोर्ड को भी किसी भी फिल्म को पूरी तरह रोकने का अधिकार नहीं है। सेंसर बोर्ड सिर्फ नियमों के अनुसार काट-छांटकर फिल्म को प्रदर्शित करने की अनुमति दे सकती है।
इस संबंध में भोपाल के अधिवक्ता आशीष बरगले का कहना है कि सेंसर बोर्ड एक सक्षम संस्था है। इसकी ओर से जब तक फिल्म को प्रदर्शित करने की मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक उस पर बैन लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद तो प्रतिबंध लगाना भी कानूनन संभव नहीं है। इसके अलावा सेंसर बोर्ड को भी किसी भी फिल्म को पूरी तरह रोकने का अधिकार नहीं है। सेंसर बोर्ड सिर्फ नियमों के अनुसार काट-छांटकर फिल्म को प्रदर्शित करने की अनुमति दे सकती है।
MP के सीएम ने दिया था ये बयान
इसी मुद्दे पर Madhya Pradesh के CM शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयान में कहा था कि यदि ऐतिहासिक तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर चित्तौड़ की महारानी रानी पद्मावती के सम्मान के खिलाफ इस फिल्म में दृश्य रखे गए, तो इसे Madhya Pradesh में प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।
ये भी कहा था सीएम ने
-चौहान ने कहा था कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम लोग बचपन से पद्मावती के बारे में पढ़ते आ रहे हैं।
-मध्यप्रदेश में बनाया जाएगा रानी पद्मावती का स्मारक।
-सारी दुनिया को भारत ने वीरता का पाठ पढ़ाया।
-भारतीय में नारी हमेशा से ही पूज्यनीय रही है।
-भारतीय नारी का प्रतिबिंब थी रानी पद्मावती।
-चौहान ने कहा था कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम लोग बचपन से पद्मावती के बारे में पढ़ते आ रहे हैं।
-मध्यप्रदेश में बनाया जाएगा रानी पद्मावती का स्मारक।
-सारी दुनिया को भारत ने वीरता का पाठ पढ़ाया।
-भारतीय में नारी हमेशा से ही पूज्यनीय रही है।
-भारतीय नारी का प्रतिबिंब थी रानी पद्मावती।