मुख्यमंत्री चौहान ने मंत्रालय में ‘वन नेशन-राशन कार्ड’ संबंधी बैठक में कहा कि प्रदेश में अब हरेक गरीब को उचित मूल्य राशन मिलेगा। कोरोना काल में पता चला कि प्रदेश में बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं होने से उचित मूल्य राशन नहीं मिल रहा था। पहले तो प्रदेश में तुरंत उनके राशन की व्यवस्था की गई, साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए भी राशन की व्यवस्था की गई। अब ऐसे सभी 36 लाख 86 हजार गरीबों की पहचान कर ली गई है तथा उन्हें पात्रता पर्ची जारी करने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। अब ये सभी उचित मूल्य राशन उपभोक्ताओं के रूप में पंजीकृत हो जाएंगे तथा इन्हें अगस्त माह से उचित मूल्य राशन मिल सकेगा। प्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब उचित मूल्य राशन से वंचित नहीं रहेगा।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि प्रदेश की सभी 25 हजार 490 उचित मूल्य दुकानों पर पीओएस मशीनों पर आधार दर्ज करने की सुविधा है। त्रुटिपूर्ण एवं अन्य के दर्ज आधार नंबर में संशोधन की सुविधा भी पीओएस में है। विक्रेता द्वारा राशन वितरण करते समय एवं घर-घर जाकर आधार सीडिंग का कार्य किया जा रहा है। समग्र पोर्टल पर स्थानीय निकाय द्वारा भी आधार सीडिंग की सुविधा है। जिन हितग्राहियों का आधार पंजीयन नहीं है, उनको पंजीयन कराने के लिये अवगत कराया जा रहा है।
अभियान चलाकर करें आधार सीडिंग का कार्य
मुख्य सचिव ने कहा कि वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना के त्वरित क्रियान्वयन के लिए सभी उचित मूल्य हितग्राहियों की आधार सीडिंग का कार्य अभियान चलाकर पूरा किया जाए। सभी पात्र व्यक्तियों को जोड़े जाने एवं पात्रता पर्ची वितरण का कार्य तत्परता के साथ किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना के त्वरित क्रियान्वयन के लिए सभी उचित मूल्य हितग्राहियों की आधार सीडिंग का कार्य अभियान चलाकर पूरा किया जाए। सभी पात्र व्यक्तियों को जोड़े जाने एवं पात्रता पर्ची वितरण का कार्य तत्परता के साथ किया जाए।
वन नेशन-वन राशनकार्ड
प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को अंतर राज्यीय पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्रदाय किया जाना है। इसके अंतर्गत उचित मूल्य दुकान का 100 प्रतिशत आटोमेशन तथा 100 प्रतिशत आधार सीडिंग की जानी है। इसकी समय-सीमा 31 दिसंबर तक है।
प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को अंतर राज्यीय पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्रदाय किया जाना है। इसके अंतर्गत उचित मूल्य दुकान का 100 प्रतिशत आटोमेशन तथा 100 प्रतिशत आधार सीडिंग की जानी है। इसकी समय-सीमा 31 दिसंबर तक है।
