शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने जिले के सभी सरकारी-गैर सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक या कार्मिक मोबाइल फोन का उपयोग करे तो उसे एक बार चेतावनी दी जाए। यदि दोबारा एेसा होता है तो उसके खिलाफ राजस्थान असैनिक आचरण सेवाएं नियम केअनुसार कार्रवाई की जाए।
असमंजस में शिक्षक
शिक्षा विभाग के आदेश से शिक्षकों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ शिक्षकों के मोबाइल के उपयोग पर पाबंदी लगा रखी है, दूसरी तरफ मिड-डे मील की सूचना एसएमएस से भेजने के आदेश हैं। यहीं नहीं, कुछ उपखंड अधिकारी सेल्फी से उपस्थिति भेजने के आदेश दे रहे हैं। साथ ही शिक्षा विभाग के जो कार्मिक बीएलओ हैं, उन्हें मोबाइल फोन चालू रखने के निर्देश निर्वाचान विभाग ने दिए हैं। शिक्षक अब समझ नहीं पा रहे हैं कि वे निदेशक के आदेशों का पालन करें, मिड-डे मील आयुक्त की मानें या फिर निर्वाचन विभाग के आदेशों की पालना करें।
शिक्षा विभाग के आदेश से शिक्षकों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ शिक्षकों के मोबाइल के उपयोग पर पाबंदी लगा रखी है, दूसरी तरफ मिड-डे मील की सूचना एसएमएस से भेजने के आदेश हैं। यहीं नहीं, कुछ उपखंड अधिकारी सेल्फी से उपस्थिति भेजने के आदेश दे रहे हैं। साथ ही शिक्षा विभाग के जो कार्मिक बीएलओ हैं, उन्हें मोबाइल फोन चालू रखने के निर्देश निर्वाचान विभाग ने दिए हैं। शिक्षक अब समझ नहीं पा रहे हैं कि वे निदेशक के आदेशों का पालन करें, मिड-डे मील आयुक्त की मानें या फिर निर्वाचन विभाग के आदेशों की पालना करें।
उपयोग में हो छूट
विभाग को इस तरह के आदेश जारी करने से पहले यह देखना चाहिए कि किन शिक्षकों को मोबाइल उपयोग की छूट देनी जरूरी है। उन्हें छोड़ते हुए ऐसे आदेश जारी किए जाने चाहिए थे।
कैलाश वैष्णव, शिक्षक नेता
विभाग को इस तरह के आदेश जारी करने से पहले यह देखना चाहिए कि किन शिक्षकों को मोबाइल उपयोग की छूट देनी जरूरी है। उन्हें छोड़ते हुए ऐसे आदेश जारी किए जाने चाहिए थे।
कैलाश वैष्णव, शिक्षक नेता
