आदेश में कहा गया है कि जिन कार्मिकों को ऑफलाइन कार्यमुक्त कर दिया गया है, उनको कार्यग्रहण नहीं करवाया जाए। जहां कार्मिकों को ऑफलाइन कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया गया है, उसकी सूचना निदेशालय को भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के प्रस्ताव निदेशालय को भेजने को कहा गया है।
जूस व मिठाई खिलाकर कराया धरना समाप्त बीकानेर. रीट भर्ती २०१६ लेवल द्वितीय की पेडिंग लिस्ट में रखे गए विभिन्न जिलों के १६२ अभ्यार्थियों का पिछले तीन दिनों से चल रहा धरना व भूख हड़ताल बुधवार को समाप्त हुआ। इस दौरान शाम ५.३० बजे धरने पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक श्यामसिंह राजपुरोहित ने पहुंच कर वार्ता की। निदेशक ने अभ्यार्थियों को ज्यूस व मिठाई खिलाकर भूख हड़ताल समाप्त करवाई।
निदेशक राजपुरोहित ने अभ्यार्थियों को आश्वासन देकर कहा कि गुरुवार को समकक्षता कमेटी की बैठक आयोजित होगी। अभ्यार्थी अपनी सारी शकाएं कमेटी के सामने रख सकती है।
निदेशक राजपुरोहित ने अभ्यार्थियों को आश्वासन देकर कहा कि गुरुवार को समकक्षता कमेटी की बैठक आयोजित होगी। अभ्यार्थी अपनी सारी शकाएं कमेटी के सामने रख सकती है।
नर्सिंग छात्र संगठन ने विधायक जोशी को ज्ञापन सौंपा बीकानेर ञ्च पत्रिका. नर्सिंग छात्र संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सांवर जोशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को विधायक गोपाल जोशी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
इसमें बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से 6035 पदों पर बोनस अंकों पर भर्ती की जा रही है जो कि गलत है। भर्ती में परदर्शिता बनी रहे जिसके लिए लिखित प्रक्रिया के हिसाब से व बेरोजगार नर्सों को देखते हुए कम से कम 20 हजार पदों पर भर्ती की जाए।
ज्ञापन में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट और केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार प्राइवेट हॉस्पिटलों में कम से कम 20 हजार प्रति माह होना चाहिए लेकिन राजस्थान में आज भी प्राइवेट हॉस्पिटलों
में 5 से 7 हजार वेतन प्रतिमाह दिया जा रहा है। प्रतिनिधिमण्डल में लक्ष्मण सिंह सोढ़ा, महेंद्र सिंह, हेमराज, सुनील रतनू, कान सिंह, रामदयाल पूनिया आदि उपस्थित थे।
इसमें बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से 6035 पदों पर बोनस अंकों पर भर्ती की जा रही है जो कि गलत है। भर्ती में परदर्शिता बनी रहे जिसके लिए लिखित प्रक्रिया के हिसाब से व बेरोजगार नर्सों को देखते हुए कम से कम 20 हजार पदों पर भर्ती की जाए।
ज्ञापन में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट और केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार प्राइवेट हॉस्पिटलों में कम से कम 20 हजार प्रति माह होना चाहिए लेकिन राजस्थान में आज भी प्राइवेट हॉस्पिटलों
में 5 से 7 हजार वेतन प्रतिमाह दिया जा रहा है। प्रतिनिधिमण्डल में लक्ष्मण सिंह सोढ़ा, महेंद्र सिंह, हेमराज, सुनील रतनू, कान सिंह, रामदयाल पूनिया आदि उपस्थित थे।
