पूर्ववर्ती सरकार ने आरटीई नॉम्र्स के अनुसार छात्र नामांकन नहीं होने से इन विद्यालयों को निकटवर्ती विद्यालयों में मर्ज कर दिया था। इससे प्रदेश में 19 हजार से अधिक विद्यालय बंद हो गए थे। इन विद्यालयों को फिर खुलवाने की शिक्षक संगठनों, जनप्रतिनिधियों तथा अभिभावकों की मांग को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार ने बंद विद्यालयों को इस साल फिर खोलने के लिए विभाग से प्रस्ताव मांगे थे।
माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने इन विद्यालयों की रिपोर्ट की जांच कर सरकार को भेज दी है। पिछली सरकार के इन स्कूलों को मर्ज करने के निर्णय पर प्रदेशभर में शिक्षक संगठनों एवं अभिभावकों ने रोष जताया था।
