रसद विभाग कार्यालय में तीन अधिकारियों के जांच दल ने खंगाले दस्तावेज, अधिकारियों से हुई पूछताछ

रसद विभाग के अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने गुरुवार को तीन अधिकारियों का दल बीकानेर पहुंचा।

बीकानेर . रसद विभाग के अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने गुरुवार को तीन अधिकारियों का दल बीकानेर पहुंचा। अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं और संबंधित विभाग के अधिकारियों से पूछताछ कर दस्तावेजों की जांच की।

रसद अधिकारी गौतमचंद जैन ने बताया कि विभाग के कुछ अधिकारियों की भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतें मिली थी। इस पर गुरुवार को तीन अधिकारियों के जांच दल ने कार्यालय पहुंचकर शिकायतों से संबंधित दस्तावेज देखे।

ज्ञात हो कि करीब छह माह पूर्व भी अधिकारियों के एक दल ने राशन वितरण में अनियमितताओं की जांच की थी। इसके बाद बीकानेर शहर और ग्रामीण के उचित मूल्य दुकानदारों के खिलाफ निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई। कुछ उचित मूल्य दुकानदारों के खिलाफ विभिन्न थानों में मामले भी दर्ज करवाए गए।

शिकायतों पर एक नजर
रसद विभाग में लम्बे अर्से से उचित मूल्य दुकानदारों को मनमर्जी से चार्ज देने, गांव के राशन को शहर में बांटने, पोस मशीन में फर्जीवाड़ा कर राशन खुर्द-बुर्द करने, फर्जी आधार कार्ड लगाकर राशन का उठाने, अन्य राज्यों के आधार कार्ड धारियों को राशन वितरित करने, मृत व्यक्तियों के नाम राशन उठाने संबंधी शिकायतें मिल रही थी। ‘राजस्थान पत्रिकाÓ ने भी ‘गरीब के राशन में घोटालों की गांठÓ शीर्षक से शृंखलाबद्ध खबरें प्रकाशित कर प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था।

अनुभाग अधिकारी अपने स्तर पर ले सकेंगे अवकाश
बीकानेर . कार्यालय माध्यमिक शिक्षा के अनुभागों में कार्यरत कार्मिकों की ओर से लिया जाने वाला एक दिवस का अवकाश अनुभाग अधिकारी अपने स्तर पर स्वीकार करेंगे। एक दिवस से अधिक के अवकाश को ग्रुप अधिकारी स्वीकार करेंगे। अनुभाग अधिकारी एवं ग्रुप अधिकारी की ओर से लिए जाने वाले अवकाश स्वीकृति के लिए निदेशक को प्रस्तुत किए जाएंगे।

एकमुश्त समाधान योजना शुरू
बीकानेर. राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को राजस्थान वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध करवाए गए ऋणों की वसूली के लिए एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 2017-18 प्रारम्भ की गई है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद सलीम ने बताया कि योजना के तहत 30 जून तक एक मुश्त बकाया राशि जमा कराने पर शत-प्रतिशत दण्डनीय ब्याज में छूट का प्रावधान किया गया है।