विधायक बिश्नोई ने कहा कि सवारी गाड़ी कार और दुपहिया वाहनों पर पचास टन की ई-रवानगी के आधार पर ओवरलोड का चालान बनाकर घर भेज दिया गया। वाहन पर हजारों रुपए का जुर्माना लगाने का यह खेल खनिज विभाग और परिवहन विभाग की मिलीभगत से चला है। जिस वाहन ने खनिज परिवहन नहीं किया उस वाहन का चालान भेजने के साथ ही परिवहन विभाग ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया। इससे वाहन मालिक बिना किसी जुर्म के परेशान हो रहे हैं।
बिश्नोई ने कागजात दिखाते हुए कहा कि ई-रवानगी के आधार पर चालान बनाना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। ओवरलोड के लिए वाहन मालिक के साथ खनिज विभाग, परिवहन विभाग व माल लोड करने वाली एजेंसी पर भी होनी चाहिए थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि छोटे वाहनों में पचास-साठ टन भार की ई-रवानगी के आधार पर जुर्माना के फर्जी नोटिस भेजने में खनिज विभाग के अधिकारियों ने खनन माफिया के साथ मिलकर बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। इसकी सीबीआइ जांच की सिफारिश सरकार को करनी चाहिए। पत्रकार वार्ता में भाजपा नेता सुरेन्द्र सिंह शेखावत एवं ट्रांसपोर्टर भी उपस्थित रहे।
