नारकीय जीवन जीने को मजबूर जोरावरपुरा में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से हालात बेहद खराब हो रहे हैं। स्थानीय वाशिंदों का कहना है कि उनके घरों के सामने गंदा पानी जमा होने से सड़ांध व मच्छरों से जीना दूभर हो रहा है। बीमारियां फैलने का अंदेशा बना है। घर से बाहर आने-जाने के लिए गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। वे नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन से मांग है कि इस गंदे पानी की निकासी व्यवस्था करवाई जाए। ताकि समस्या का समाधान हो सके।
जिम्मेदार नहीं चेते, तो बिगड़ेंगे हालात शहर के सीवरेज पानी की निकासी माडिया के एक खेत में की जा रही है। वहां खेत में गंदा पानी ओवरफ्लो होने से वापस आ रहा है। जोरावरपुरा में सीवरेज चेम्बर गंदे पानी से ओवरफ्लो हो रहे हैं और गंदा पानी बाहर मुख्य मार्ग व गलियों में एकत्रित हो रहा है। धीरे-धीरे गंदा पानी आगे बढ़ रहा है। जोरावरपुरा में वैसे ही बारिश में जलभराव होता है, ऐसे में मानसून आने पर हालात विकट हो जाएंगे। यदि समय रहते जिम्मेदार नहीं चेते, तो हालात बिगड़ जाएंगे।
उच्च न्यायालय में चल रहा मामला सीवरेज के गंदे पानी के निस्तारण के लिए माडिया में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना प्रस्तावित है, लेकिन माडिया के ग्रामीण गांव में एसटीपी बनाने का विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी दे चुके हैं। उधर, विकास मंच सुप्रीमो कन्हैया लाल झंवर ने भी इस मामले में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर माडिया में नगरपालिका द्वारा खरीदी गई जमीन पर एसटीपी बनाने की मांग कर चुके हैं। उच्च न्यायालय ने झंवर की याचिका पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन व पुलिस अधिकारियों को एसटीपी को निर्माण कार्य शुरु कराने के आदेश जारी कर चुका है, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते एसटीपी का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है।
उच्च न्यायालय ने 28 मई को कलक्टर सहित छह को हाजिर होने का दिया आदेश माडिया में प्रस्तावित एसटीपी का निर्माण कार्य ग्रामीणों के विरोध के चलते शुरू नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में प्रशासन की बेरुखी के चलते कन्हैया लाल झंवर ने न्यायालय में रीट पिटिशन दायर कर पूरे तथ्यों से अवगत कराया। इस पर माडिया के ग्रामीणों ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करते हुए ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य तय स्थान से अन्यत्र स्थान पर करवाने की मांग की, तो न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया और जिला कलक्टर समेत नोखा प्रशासन को तय स्थान पर एसटीपी को निर्माण कार्य तुरंत प्रभाव से शुरू कराने के आदेश दिए। इस पर प्रशासन व पुलिस के अधिकारी जाब्ते के साथ एसटीपी का काम शुरू कराने पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों के विरोध करने पर वापस बैरंग लौट आए। इस पर झंवर ने प्रशासन व पुलिस अधिकारियों पर करीब डेढ़ साल से न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में कोर्ट के आदेश की अवहेलना की याचिका दायर की। अब हाईकोर्ट ने संबधित प्रशासन को 28 मई को कोर्ट में हाजिर होकर इसका कारण बताने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय ने जिला कलक्टर, एसपी, नोखा एसडीएम, तहसीलदार, एसएचओ, पालिका अधिशासी अधिकारी को न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के आदेश जारी किए हैं। सभी को उनके नाम से नोटिस तामिल करवाए गए हैं।
