Rajasthan News : 47 हजार शिक्षकों की पदोन्नति पर फिर लगा ‘ग्रहण’, सामने आई यह बड़ी वजह

मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने चार मार्च को सभी विभागों को आदेश जारी कर 31 मार्च तक सभी डीपीसी पूरी करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत शिक्षा विभाग ने डीपीसी के लिए तीन साल बाद 47 हजार 175 वरिष्ठ शिक्षकों की पात्रता सूची जारी की। इस पर 21 मार्च तक आपत्ति मांगी गई थी।

Bikaner News : बीकानेर. राज्य में भाजपा सरकार के गठन के बाद सभी विभागों में विभागीय डीपीसी होनी थी। इसमें राज्य का सबसे बड़ा शिक्षा विभाग भी शामिल है। इस विभाग में वरिष्ठ शिक्षकों की डीपीसी तीन शिक्षा सत्रों से नहीं हो रही थी। इसे देखते हुए इस वर्ग के शिक्षकों की भी डीपीसी का रास्ता खोल कर संयुक्त निदेशकों से सूचियां देने का आदेश जारी किया था। प्रदेश में 47 हजार से ज्यादा वरिष्ठ अध्यापकों की पात्रता सूची तैयार भी हो गई थी। लेकिन बीत में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के कारण इस पर अमल नहीं हो सका। नतीजे में चौथे सत्र की डीपीसी भी बकाया हो गई। अब चूंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं। परिणाम भी आ गए हैं। ऐसे में उम्मीद जतायी जा रही है कि केंद्र में नई सरकार के गठन के साथ ही डीपीसी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और पदोन्नति का इंतजार कर रहे वरिष्ठ शिक्षकों की उम्मीदें पूरी होंगी।

क्रमोन्नत 6 हजार स्कूलों में व्याख्याता पद ही स्वीकृत नहीं
पिछले तीन साल में प्रदेश में क्रमोन्नत हुए 6 हजार स्कूलों में 18 हजार व्यायाताओं के पदों को वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने पर उन्हें भी डीपीसी की काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जा रहा। ऐसे में नए सत्र की शुरुआत में भी सरकारी स्कूल में व्यायाताओं की कमी हो जाएगी।

पेंच यह भी
चूंकि इस डीपीसी सूची में करीब पांच हजार से भी ज्यादा वे शिक्षक शामिल हैं, जो 2018-19 में पदोन्नति का परित्याग कर चुके थे। ऐसे में पूरा आर्थिक लाभ ले चुके इनमें से ज्यादातर शिक्षकों का स्थानांतरण से बचने के लिए इस बार भी पदोन्नति का परित्याग करने की पूरी संभावना है। ऐसे में उनके पद खाली रहने से रिव्यू डीपीसी और काउंसलिंग के साथ खाली पदों के लिए री-काउंसलिंग की ये प्रक्रिया तीनों वर्ष की डीपीसी में चलने पर नए सत्र की शुरुआत तक भी ये प्रक्रिया पूरी होना मुश्किल हो गया है। गौरतलब है कि एक अप्रेल को चौथी डीपीसी बकाया हो गई है।

इन शिक्षा सत्रों की बकाया डीपीसी
मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने चार मार्च को सभी विभागों को आदेश जारी कर 31 मार्च तक सभी डीपीसी पूरी करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत शिक्षा विभाग ने डीपीसी के लिए तीन साल बाद 47 हजार 175 वरिष्ठ शिक्षकों की पात्रता सूची जारी की। इस पर 21 मार्च तक आपत्ति मांगी गई थी। संयुक्त निदेशकों ने आपत्तियों का भी निस्तारण कर फाइनल सूची भेज दी। वरिष्ठ शिक्षकों की शिक्षा सत्र 2021-22, 2022- 23 और 2023-24 की डीपीसी बाकी है। समय पर डीपीसी नहीं होने के कारण इसमें एक और शिक्षा सत्र 2024-25 और बकाया हो गई है। ऐसे में अब चार शिक्षा सत्रों की डीपीसी बकाया हो गई है। इस सत्र के लिए अभी तक सूची नहीं मांगी गई है। ऐसे में सबसे पहले 2021-22 की डीपीसी उस सत्र के रिक्त पदों के आधार पर होगी।