परिवादी को दें राहत
बैठक में कलक्टर गौतम ने कहा कि पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण के बाद जो परिवादी संतुष्ट नहीं है, विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी उनसे बात करें। ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। ऐसे प्रकरण का रिव्यू कर 7 दिन में परिवादी को समुचित राहत दी जाए। अगले सप्ताह ऐसे प्रकरणों की वे स्वयं समीक्षा करेंगे। विभाग के जवाब से परिवादी संतुष्ट नहीं है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जन सूचना पोर्टल के माध्यम से सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़ी सूचनाएं एक ही स्थान पर समन्वित रूप से उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कलक्टर ने अधिकारियों को सूचनाओं के नियमित अपडेशन के निर्देश देते हुए कहा कि शासन में पारदर्शिता के लिए यह जरूरी है कि सभी विभाग अपने अपने स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त कर सूचनाएं और प्रगति अपडेट करवाएं। इससे आमजन को सूचनाओं का लाभ मिलेगा तथा पारदर्शिता आएगी।