अब शुरू होगा शिक्षा विभाग में तबादलों का दौर, गाइड लाइन पर काम शुरू

लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटते ही शिक्षा विभाग में तबादलों का दौर शुरू होगा। इसे लेकर शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। तबादलों के लिए गाइड लाइन तैयार की जा रही है। ग्रीष्मावकाश के दौरान ही तबादलों की प्रक्रिया पूरी होने की बात पर शिक्षा मंत्री ने भी मुहर लगाई है।

बीकानेर. लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटते ही शिक्षा विभाग में तबादलों का दौर शुरू होगा। इसे लेकर शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। तबादलों के लिए गाइड लाइन तैयार की जा रही है। ग्रीष्मावकाश के दौरान ही तबादलों की प्रक्रिया पूरी होने की बात पर शिक्षा मंत्री ने भी मुहर लगाई है।

शिक्षा विभाग में तबादले पूर्ववर्ती सरकार की तरह प्रार्थना पत्र लेकर किए जाएंगे अथवा अन्य किसी पैटर्न पर, इसका खाका खींचा जा रहा है।

विधानसभा चुनाव से पहले पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने तबादलों से रोक हटाकर बड़े पैमाने पर शिक्षा विभाग में तबादले किए थे। शिक्षा विभाग में तबादलों के लिए ग्रीष्मावकाश का समय ही तय है, ताकि बीच सत्र में स्थानांतरण से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित नहीं हो।

राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद शिक्षा विभाग में तबादले नहीं हुए हैं। शिक्षा निदेशालय में जहां कर्मचारी-अधिकारी तबादलों के लिए गाइड लाइन तैयार करने और चुनाव से ठीक पहले की तबादला सूचियों की रिपोर्ट बनाने में जुटे हैं, वहीं शिक्षक नेता भी स्कूलों में अवकाश के बाद शिक्षा निदेशालय के चक्कर लगाने लगे हैं।

तय किए जा रहे मापदंड
शिक्षा मंत्री गोविन्दसिंह डोटासरा ने राजस्थान पत्रिका से बातचीत में स्वीकार किया कि तबादलों के लिए गाइड लाइन तैयार करने का काम चल रहा है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने तक इस सत्र के तबादलों के लिए नीति तय हो जाएगी। तबादलों के लिए मापदंड तय किए जा रहे हैं।

नीति से करेंगे तबादले
&भाजपा सरकार ने शासन के पांच साल में तबादलों के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई। एेसे में तबादलों में पूर्ण पारदर्शिता के लिए राज्य सरकार नीति बनाएगी। शिक्षण सत्र पर तबादलों का असर नहीं हो, इसके लिए शिक्षकों के तबादले ग्रीष्मावकाश के दौरान ही किए जाएंगे।
गोविन्दसिंह डोटासरा, शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार

पिछली बार भी लिए थे आवेदन
पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने शिक्षकों के तबादलों के लिए अप्रेल-२०१८ में आवेदन लिए थे। इसमें लाखों तृतीय श्रेणी शिक्षक से लेकर प्रिंसिपल तक ने आवेदन किए थे। शिक्षा निदेशालय ने आवेदन भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से लिए थे। तब विधायक और सांसदों की डिजायर के बिना ही आवेदन लिए गए। इनके आधार पर तत्कालीन शिक्षामंत्री की सहमति के बाद तबादला सूचियां जारी की गई।