याचिका में बताया गया कि उप-जिलाधीश के 36 पदों में से 15 पद अनारक्षित, 4 पद अनुसूचित जाति, 11 पद अनुसूचित जनजाति और 6 पद पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है। वहीं महिला कोटा के अंतर्गत 4 पद अनारक्षित, 1 पद अनुसूचित जाति, 3 पद अनुसूचित जनजाति व 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित किया गया। मेरिट सूची के अनुसार 35वें नंबर पर रेखा चंद्रा का चयन अनारक्षित नि:शक्तजन उप-जिलाधीश के पद पर किया गया एवं 36वें नंबर पर संजय कुमार मरकाम अनुसूचित जनजाति नि:शक्तजन उप-जिलाधीश के पद पर किया गया, जो कि त्रुटिपूर्ण है। संजय कुमार का चयन अनुसूचित जनजाति निशक्तजन कोटा के अंतर्गत होना था, न कि अनारक्षित नि:शक्तजन में। याचिकाकर्ता मेरिट सूची में क्रमांक 14 पर है और उसे 871 अंक मिले हैं, जबकि मरकाम मेरिट सूची में 608 वें नंबर पर है और 696 अंक मिले हैं।
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि कार्मिक लोक शिकायत एव पेंशन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन में यह स्पष्ट उल्लेख है कि अगर कोई भी अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हॉरिजोंटल रिजर्वेशन का लाभ लेता है तो वह व्यक्ति उसी कैटेगरी के आरक्षण का लाभ लेगा, जिसके अंतर्गत उसने आवेदन दिया है।
