मरवाही उपचुनाव- सरकार मेहरबान, दनादन स्वीकृत हो रहे काम, 30 को सरपंच-पंच सम्मेलन

- गौरेला-पेंड्रा-मरवाही पर भूपेश सरकार मेहरबान
- हर हाल में उपचुनाव फतह करने योजनाओं का पिटारा खोला
- सरपंच और पंचों को बड़ा सम्मेलन कराने की तैयारी

By: Bhupesh Tripathi

Published: 30 Aug 2020, 11:04 PM IST

बिलासपुर। मरवाही उपचुनाव फतह करने के लिए सत्ताधारी दल कांग्रेस के साथ ही भाजपा और जोगी कांग्रेस ने किलाबंदी शुरू कर दी है। भूपेश सरकार ने यहां योजनाओं का पिटारा खोल दिया है, जिसे चुनावी ऑफर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के निवासियों से पूछा जा रहा है कि उन्हें क्या चाहिए। सड़क, बिजली, नाली, राशन कार्ड, या फिर कुछ और। उनकी हामी भरते ही सभी कार्य पर तत्काल स्वीकृत कर दिया जा रहा है। इतना ही नहीं 30 अगस्त को मरवाही विधानसभा में सरपंच और पंचों का बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

मरवाही उपचुनाव के लिए अभी अधिसूचना जारी तो नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस, भाजपा और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के नेता कुछ दिन पहले से ही चुनावी रंग में रंग गए हैं। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में सभी दलों के बड़े नेताओं का दो से तीन दौरा हो चुका है।कांग्रेस ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में सरकार की पूरी मशीनरी को झोंक दी है। अब तक जिला पंचायत बिलासपुर से जीपीएम जिले के लिए हर तरह के काम स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें डब्ल्यूबीएम सड़क, नाली, पचरी, रिटॄनग वाल, मुक्तिधाम शेड सहित राशन कार्ड थोक में बनाया जा रहा है।

यही नहीं, वहां के पंचायती नेताओं को यह छूट दे दी गई है कि उनके यहां के ग्रामीण जो चाहते हैं, उसका प्रस्ताव बनाकर तत्काल भेजा जाए। कांग्रेस 30 अगस्त को पंचायत स्तर एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। जिसमें मरवाही विधानसभा के एक एक गांव के सरपंच पंच को बुलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पंचायत मंत्री टीएस सिंह देव और राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल रहेगें। मरवाही विधानसभा के गावों के लिए १५ करोड़ रुपए स्वीकृत हो गया है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में नाला निर्माण के सैकड़ों प्रस्ताव मिले हैं जिसको तत्काल स्वीकृति दी जा रही है।

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