जनहित याचिका शुल्क समाप्त करने को लेकर दयार याचिका पर हुई सुनवाई, शासकीय महाधिवक्ता ने शासन का पक्ष रखने मांगा 2 सप्ताह का समय

याचिका लगाने के लिए 5000 का शुल्क लिया जाएगा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा जनहित याचिका लगाने के लिए शुल्क के रूप में 5000 रुपये लिए जाने के खिलाफ याचिकाकर्ता अभिषेक पांडेय ने हाई कोर्ट में याचिका लगायी है। इस मामले में हाई कोर्ट के रजिस्ट्री कार्यालय ने जवाब दे दिया है लेकिन शासकीय महाधिवक्ता कनक तिवारी ने शासन की और से जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय माँगा है।

आपको बता दें की अन्य राज्यों के हाई कोर्ट में याचिका लगाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। याचिकाकर्ता ने कहा अगर याचिका लगाने के लिए 5000 का शुल्क लिया जाएगा तो याचिका लगाने में दिक्कतें आएंगी। इतना ज़ादा शुल्क होने से सभी लोग याचिका नहीं लगा पाएंगे।