विभागीय अधिकारियों की माने तो दरअसल कर्मचारी भविष्य निधी की सीबीटी की मीटिंग में ब्याज 8.65 ब्याज देने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद ये मामला वित्त विभाग गया और वित्त विभाग ने कर्मचारी भविष्य निधी कार्यालय से कहा कि आपके पास क्या सरप्लस है कि आप 8.65 की ब्याज दर से इसे बांट सकते हैं।
इसके बाद विभागों में फाइलें घूमतीं रहीं, लेकिन इसक ा नुकसान खाता धारकों को हुआ और अभी तक ब्याज नहीं जुड़ सका है। वहीं बताया गया कि अगस्त में एक और सीबीटी की बैठक हुई है जिसमें यह स्पष्ट हो गया है कि वर्ष 2018-19 में कर्मचारियों को 8.65 प्रतिशत के हिसाब से ही ब्याज दिया जाएगा और श्रम मंत्रालय की अधिसूचना जारी होते ही अक्टूबर तक लोगों के पीएफ खाते में ब्याज क्रेडिट हो जाएगा।