उन्होंने यह बयान सुप्रीम कोर्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंंसिंग सुनवाई पत्रकारों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराने मोबाइल सुविधा के लिए आयोजित एक वर्चुअल समारोह में दिया था। सीजेआई रमण ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने के प्रस्ताव पर भी सक्रिय रूप से विचार कर रहा हूं। हालांकि, इस संबंध में ठोस कदम उठाने से पहले, मैं अदालत में अपने सहयोगियों के बीच आम सहमति लेने की योजना बना रहा हूं।
अप्रैल से ही चल रहा कार्ययोजना पर विचार
अप्रैल 2021 में, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी लाइव-स्ट्रीमिंग के नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति के प्रमुख हैं। हाल के एक फैसले में, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने लाइव-स्ट्रीमिंग की आवश्यकता के बारे में एक टिप्पणी की थी। भारत के चुनाव आयोग बनाम एमआर विजयभास्कर मामले में भी फैसले में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया।
अप्रैल 2021 में, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी लाइव-स्ट्रीमिंग के नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति के प्रमुख हैं। हाल के एक फैसले में, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने लाइव-स्ट्रीमिंग की आवश्यकता के बारे में एक टिप्पणी की थी। भारत के चुनाव आयोग बनाम एमआर विजयभास्कर मामले में भी फैसले में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया।
मध्यप्रदेश सहित कुछ राज्यों में हो चुकी शुरुआत
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता वाली पीठ के लिए अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। कुछ पत्रकारों ने भी कोर्ट की सुनवाई लाइव करने याचिका दायर की थी। गुजरात हाईकोर्ट द्वारा पिछले साल यू ट्यूब पर न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने की घोषणा के बाद, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 31 मई को यूट्यूब पर लाइव-स्ट्रीमिंग परीक्षण के तौर पर शुरू की।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता वाली पीठ के लिए अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। कुछ पत्रकारों ने भी कोर्ट की सुनवाई लाइव करने याचिका दायर की थी। गुजरात हाईकोर्ट द्वारा पिछले साल यू ट्यूब पर न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने की घोषणा के बाद, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 31 मई को यूट्यूब पर लाइव-स्ट्रीमिंग परीक्षण के तौर पर शुरू की।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 5 जुलाई को बनेगी रूपरेखा
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर अपने अधिकार क्षेत्र के सभी न्यायालयों को लाइव स्ट्रीम करने के लिए, आवश्यक उपकरण, स्टाफ आदि सहित अन्य विवरण तैयार करने के लिए अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक 5 जुलाई को रखी है। इसमें तकनीकी व्यक्ति व एनआईसी अधिकारी शामिल होंगे।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर अपने अधिकार क्षेत्र के सभी न्यायालयों को लाइव स्ट्रीम करने के लिए, आवश्यक उपकरण, स्टाफ आदि सहित अन्य विवरण तैयार करने के लिए अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक 5 जुलाई को रखी है। इसमें तकनीकी व्यक्ति व एनआईसी अधिकारी शामिल होंगे।
