पीएम मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार वित्तमंत्री अलग-अलग पैकेज के रूप में 4 या 5 मिनी बजट पेश करेंगी।
पीएम ने कहा कि पहली बार वित्त मंत्री को न केवल एक बल्कि कई आर्थिक पैकेज देने थे, जो एक तरह से मिनी बजट थे।
PM Modi
बजट सत्र की शुरुआत शुक्रवार से हो गई है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में बजट 2021 (Budget 2021) पेश करेंगी। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस बार बजट मिनी पैकेजों में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार वित्तमंत्री अलग-अलग पैकेज के रूप में 4 या 5 मिनी बजट पेश करेंगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए यह दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन संकल्पों को तेज गति से पूरा करने के लिए स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है।
वित मंत्री ने किया था कई राहत पैकेजों का ऐलान बता दें कि कोरोना काल में देष की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई राहत पैकेजों का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहली बार वित्त मंत्री को न केवल एक बल्कि कई आर्थिक पैकेज देने थे, जो एक तरह से मिनी बजट थे। 2020 में एक प्रकार से मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए यह बजट भी उन चार-पांच मिनी बजट के हिस्से के रूप में ही देखा जाएगा यह मेरा विश्वास है।
यह भी पढ़ें-बजट 2021: दानदाताओं के लिए इस बार सरकार कर सकती है बड़ा ऐलानजीडीपी का अनुमान 15.4 फीसदी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2022 के लिए आर्थिक ग्रोथ का अनुमान 11 फीसदी पर रखा गया है। वहीं वित्त वर्ष 2021 में आर्थिक ग्रोथ रेट में 7.8 फीसदी के सिकुड़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2022 के लिए नॉमिनल जीडीपी का अनुमान 15.4 फीसदी पर रखा गया है।
यह भी पढ़ें-Budget 2021: पहले मंदी और फिर कोरोना संकट, क्या यह बजट रियल एस्टेट सेक्टर को दे सकेगा संजीवनी, जानिए क्या हैं उम्मीदेंआम बजट से पहले पेश होता है आर्थिक सर्वे बता दें कि आमतौर पर आर्थिक सर्वे आम बजट से एक दिन पहले सदन में पेश किया जाता है, लेकिन इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट से तीन दिन पहले ही इसे संसद में पेश किया। बता दें कि आर्थिक सर्वे देश की अर्थव्यवस्था पर एक तरह का आधिकारिक रिपोर्ट होता है। आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार के साथ वित्त और आर्थिक मामलों के जानकारों की टीम तैयार करती है।
