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बूंदी

आखिर क्यों करना पड़ा लोगों को 10 घंटे तक चक्काजाम, जानें क्या रहा कारण

आश्वासन के बाद माने लोग

बूंदीMar 01, 2021 / 10:18 pm

Abhishek ojha

आखिर क्यों करना पड़ा लोगों को 10 घंटे तक चक्काजाम, जानें क्या रहा कारण

आखिर क्यों करना पड़ा लोगों को 10 घंटे तक चक्काजाम, जानें क्या रहा कारण

देई. क्षेत्र के पीपल्या गांव में सोमवार को स्टेट हाईवे 34 नैनवां बूंदी सडक़ मार्ग पर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन चक्काजाम कर दिया। शाम तक चक्काजाम धरना जारी था। ग्रामीण स्टेट हाईवे 34 सडक़ पर जैतपुर से खटकड़ तक रुके चौड़ाईकरण कार्य को तुरन्त शुरू करने, वन विभाग द्वारा इस क्षेत्र के केसीसी ऋण व अन्य सुविधाओं पर लगी रोक हटाने, रामगढ़ अभयारण्य की सीमा में आए हुए लोगों को अन्यत्र विस्थापित करवाने, इस क्षेत्र के लोगों को सरकार द्वारा प्रतिवर्ष क्षतिपूर्ति के लिए विशेष राहत पैकेज जारी करवाने की मांग को लेकर सुबह 9 बजे से चक्काजाम कर दिया। जाम की पूर्व सूचना से मौके पर देई थानाधिकारी नारायणराम बेगड मय जाप्ते के पहुंचे। यहां पर ग्रामीणों ने सडक़ पर बबूल डालकर रास्ते को रोक दिया और सडक़ पर टेन्ट लगाकर धरने पर बैठ गए। जाम के चलते साधनों को वापस घुमकर निकलना पड़ा। इस दौरान यात्रियों को परेशानी हुई। प्रशासन ने वाहनों को जैतपुर व खटकड़ से डायवर्ट कर दिया। जिससे ज्यादा वाहन जाम में नहीं फंसे। नैनवां तहसीलदार अमितेश मीना ने धरना स्थल पर बैठकर ग्रामीणों से बातचीत की व समस्याओं से जिला कलक्टर को अवगत करवाकर समाधान करने का आश्वासन दिया। सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्सएन बहादुर सिंह ने मौके पर ही ग्रामीणों को स्टेट हाईवे सडक़ की वन विभाग से स्वीकृति की प्रक्रिया की जानकारी दी। धरना स्थल को पंचायत समिति सदस्य शैतानसिंह मीना, श्योकरण गुर्जर, हेमन्त बैरवा, हेमन्त जैन, भाजपा के मुकेश जिन्दल, मदन गुर्जर, रामरतन गुर्जर सहित कई लोगों ने सम्बोधित कर अपनी बात रखी। धरना स्थल पर पुलिस उपाधीक्षक कैलाशचंद जाट करवर, नैनवां, बूंदी पुलिस लाइन से जाप्ता मौजूद रहा।
नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं
धरना स्थल पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों व लोगों ने बताया कि वन विभाग की रोक के कारण लोगों को आने जाने के लिए एक ढंग की सडक़ नहीं मिल रही है। जिससे आए दिन दुर्घटनाओं का सामना करने के साथ ही बीमार, प्रसुताओं को परेशानी हो रही है। इसके अलावा किसानों को सहकारी, केसीसी ऋण नहीं मिल रहा है। जमीन खरीद बेच नहीं पा रहे हैं। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना सहित मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है।

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