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बूंदी

तहसीलदार व जांच अधिकारी पहुंचे खरीद केंद्र, शुरू की जांच

छपावदा में संचालित राजफेड के सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर लगातार अवैध वसूली के दो मामले उजागर होने के बाद मंगलवार को सहकारी विभाग बूंदी के उप रजिस्ट्रार मुकेश मोहन गर्ग के निर्देश पर सहकारी विभाग के निरीक्षक मोहन लाल मीणा एवं अनिल राजन ने गेहूं खरीद केंद्र पर पहुंचकर पीडि़त किसानों के बयान लिए।

बूंदीMay 12, 2021 / 08:44 pm

पंकज जोशी

तहसीलदार व जांच अधिकारी पहुंचे खरीद केंद्र, शुरू की जांच

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तहसीलदार व जांच अधिकारी पहुंचे खरीद केंद्र, शुरू की जांच
अवैध वसूली को लेकर किसानों के बयान दर्ज किए
तालेड़ा. छपावदा में संचालित राजफेड के सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर लगातार अवैध वसूली के दो मामले उजागर होने के बाद मंगलवार को सहकारी विभाग बूंदी के उप रजिस्ट्रार मुकेश मोहन गर्ग के निर्देश पर सहकारी विभाग के निरीक्षक मोहन लाल मीणा एवं अनिल राजन ने गेहूं खरीद केंद्र पर पहुंचकर पीडि़त किसानों के बयान लिए।
किसानों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीडि़त ठिकरिया कलां के किसान कैलाश जाट ने बयान दर्ज करवाकर अवैध वसूली से लिया गया गेहूं वापस दिलवाने की मांग की है। इस मामले को लेकर तालेड़ा उपखण्ड अधिकारी कमल मीणा के निर्देश पर तालेड़ा तहसीलदार भावना सिंह एवं नायब तहसीलदार राधेश्याम पांडे ने छपावदा खरीद केंद्र पहुंचकर की जा रही अवैध वसूली के बारे में किसानों से जानकारी ली एवं खरीद केंद्र पर तुलाई होने वाले कांटों की भी जांच की। इस दौरान किसान सत्यनारायण बैरवा, महावीर जाट, त्रिलोक जाट सहित कई किसान मौजूद रहे।
सहकारिता मंत्री व मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग
भाजपा नेता अनिल जैन ने बताया कि छपावदा खरीद केंद्र पर ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर मुख्यमंत्री एवं सहकारिता मंत्री को अलग से पत्र लिखा जाएगा।
खरीद केंद्र पर कोई व्यवस्था नहीं
किसानों ने बताया कि छपावदा गेहू खरीद केंद्र पर किसानों के लिए छाया की कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों के लिए बैठने की कोई व्यवस्था है। सुबह से ट्रॉली लेकर आने वाला किसान शाम तक अपना नंबर आने पर दिन भर धूप में ही बैठा रहता है। इस दौरान वहां पर पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता। जिससे आसपास के निवासियों से या गांव में पानी पीने जाना पड़ता है। खरीद केंद्र पर पर मास्क एवं सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नहीं है।
छपावदा खरीद केंद्र पर सहकारी विभाग के जांच अधिकारियों को नियुक्त कर किसानों के बयान लेने के लिए भेजा गया है। तथ्यात्मक रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
मुकेश मोहन, उप रजिस्ट्रार सहकारी बूंदी।

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