समझौते पर आर्थिक मामले विभाग के सचिव नूर अहमद व एडीबी कंट्री डायरेक्टर शियाओहोंग यांग ने हस्ताक्षर किए। आर्थिक मामलों के मंत्री हम्मद अजहर में इस दौरान मौजूद रहे।
यह भी पढ़ें – FPI पर इनकम टैक्स सरचार्ज हटा सकती है सरकार, LTCG पर भी ले सकती है फैसला
इस सप्ताह के अंत में हो सकता है भुगतान
सरकार को सप्ताहांत तक भुगतान प्राप्त होने की उम्मीद है, जोकि विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षा प्रदान करेगा। कर्ज को मंजूरी नए कानून की शुरुआत व संघीय कैबिनेट द्वारा ई-कॉमर्स नीति को अनुमोदित किए जाने से जुड़ा है। एडीबी व विश्व बैंक ने पाकिस्तान के लिए बजटीय सहयोग 2017 में निलंबित कर दिया था। ऐसा इसके वृहद आर्थिक स्थितियों के बिगडऩे के बाद हुआ था।
यह भी पढ़ें – कच्चे तेल की कीमतों में लौटी तेजी, तेल कंपनियों ने फिर भी घटाया पेट्रोल-डीजल का भाव
अभी भी नाजुकी है पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति
‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की रिपोर्ट के मुताबिक, बृहद आर्थिक स्थितियां हालांकि अभी भी नाजुक बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कर्जदारों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के तीन साल के विस्तारित फंड सुविधा के मद्देनजर बजटीय सहयोग को बहाल करने का फैसला किया है। आईएमएफ ने विश्व बैंक व एडीबी से 2019-20 व 2021-22 तक 4.3 अरब डॉलर के बजटीय सहायता का अनुमान लगाया है।