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मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, दिसंबर 2023 तक मिलेगा फ्री राशन, जान लें ये 4 जरूरी नियम

मोदी सरकार ने नए साल से पहले लोगों को तोहफा दे दिया है। अब लोगों को दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से 81.35 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) लाभार्थी लाभान्वित होंगे।

Dec 24, 2022 / 10:48 am

Shaitan Prajapat

free ration

मोदी सरकार ने नए साल से पहले देश की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। अगले साल यानी दिसंबर 2023 तक 81 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को फ्री राशन दिया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बैठक में ये फैसला लिया गया। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को अगले साल तक मुफ्त अनाज मिलेगा। पीयूष गोयल ने बताया कि इस कदम से 2 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।


केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार के इस फैसले से 81.35 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) लाभार्थी लाभान्वित होंगे। इससे पहले, NFSA के तहत लाभार्थियों को रियायती दरों पर चावल और गेहूं दिए जा रहे है। गोयल ने आगे कहा कि लोगों को दिसंबर 2023 तक अनाज लेने के लिए एक रुपये का भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा।


आपको बता दें कि इस फैसले से पहले NFSA के तहत प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो खाद्यान्न 2-3 रुपये प्रति किलो की दर से मुहैया कराया जा रहा था। अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत परिवारों को प्रति माह 35 किलो खाद्यान्न मिलता है। इस योजना के तहत गरीबों को तीन रुपये प्रति किलो चावल और दो रुपये प्रति किलो गेहूं दिया जाता है। अब यह सब लाभुकों को फ्री दिया जाएगा।

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केंद्र सरकार की इस योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर आगे चलकर आपको परेशानियों से जूझना पड़ा सकता है।
— अगर आपके पास अपनी आय से अर्जित 100 वर्ग मीटर का प्लॉट या फ्लैट या फिर मकान है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
— यदि आप किसी चौपहिया वाहन के मालिक हैं तो उस स्थिति में भी आपको इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा।

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— गांव में दो लाख से अधिक की पारिवारिक आय और शहर में सालाना तीन लाख आय वाले लोग भी मुफ्त राशन का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
— अगर जानकारी छुपाकर इस योजना का लाभ लेते हैं तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

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