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जम्मू कश्मीर में इंफ्रा पर ध्यान देने की जरुरत
एसोचैम के प्रेजिडेंट बीके गोयनका के अनुसार धारा 370 हटाना देश की सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है। इस कदम से देश के इस उत्तरी भाग का विकास संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कई कंपनियां निवेश करने को तैयार है। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को एक बार फिर से नए सिरे तैयार करने की जरुरत है। इस इलाके को देश के आर्थिक विकास से जोडऩे की जरुरत है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अगर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाना है तो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मजबूत करना होगा।
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रियल एस्टेट में अपार संभावनाएं
वहीं दूसरी ओर रियल एस्टेट को लेकर भी अपार संभावनाएं देखी जा रही है। रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन नेरेडको की मानें तो इस फैसले के बाद कश्मीर में रियल एस्टेट सेक्टर का बूम देखने को मिलेगा। संगठन के नेशनल चेयरमैन डॉ. निरंजन हीरानंदानी के अनुसार रियल एस्टेट कंपनियों को जम्मू-कश्मीर में इस सेक्टर में निवेश की अपार संभावानाएं दिखाई दे रही हैं। अब उन संभावनाओं को अब तलाशने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद ही वहां पर रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश की रणनीति बनाकर निवेश किया जाएगा।
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