इसके अलावा सप्लाई-साइड मैनेजमेंट पर भी सरकार कोई कदम उठा सकती है। इसी तरह पेट्रोलियम सचिव गैस और इथेनॉल पर अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। यही नहीं इस बैठक में सरकार सीमेंट के दामों में कटौती करने पर भी विचार कर सकती है।
एक अंग्रेजी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट सचिव ने संबंधित मंत्रालयों से एक रिपोर्ट और Ministry of Commerce से उन वस्तुओं की लिस्ट मांगी थी, जिन पर निर्यात शुल्क को कम करना आवश्यक है।
एक अंग्रेजी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट सचिव ने संबंधित मंत्रालयों से एक रिपोर्ट और Ministry of Commerce से उन वस्तुओं की लिस्ट मांगी थी, जिन पर निर्यात शुल्क को कम करना आवश्यक है।
यह भी पढ़ें
इन पर भी पड़ी महंगाई की मार: फल व फूल के दामों में आई भारी उछाल, बाजारों में छाई मंदी
इस बैठक में वाणिज्य और उद्योग, पेट्रोलियम और कृषि सचिवों से उम्मीद की ज रही है कि वे उन प्रोडक्ट्स की सूची पेश करेंगे जिनके दामों को कम करने पर विचार किया जा सकता है।इस बैठक का उद्देश्य है कि कैसे महंगाई को काबू में किया जाए जिसके लिए कई प्रोडक्ट्स के दामों में संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार कई वस्तुओं के निर्यात को भी घटा सकती है ताकि महंगाई कम की जा सके।
यह भी पढ़ें