“जन-धन योजना से महिला उद्यमियों को जोड़े सरकार”

एसोचैम ने सरकार से महिला उद्यमियों की कारोबारी क्षमता विस्तार करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन-धन योजना को उद्यम विकास से जोडऩे का आग्रह किया है।

वाणिज्य एवं उद्योग संगठन एसोचैम ने सरकार से महिला उद्यमियों की कारोबारी क्षमता विस्तार करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन-धन योजना को उद्यम विकास से जोडऩे का आग्रह किया है। 

एसोचैम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में तैयार शोध-पत्र बदलते भारत के लिए महिला उद्यमियों का विकास में कहा गया है़, जहाँ बड़े स्तर के निर्माण कार्य चल रहे हों वहां बैंकों को कम आमदनी वाली और गरीब महिलाओं को छोटे कारोबार के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना चाहिए। 

रिपोर्ट में कहा गया है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय (एमएसएमई) में एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाना चाहिए जो छोटे-बड़े क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अवसरों की पहचान करे। 

रिपोर्ट में महिलाओं को कौशल एवं उद्यम विकास के लिए प्रशिक्षण दे रहे गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संस्थानों को एमएसएमई मंत्रालय से सहायता देने की मांग की। 

एसोचैम ने कहा कि कंपनी अधिनियम में बदलाव कर प्रत्येक कंपनी के निदेशक मंडल में कम-से-कम एक महिला निदेशक रखना अनिवार्य किया जाए। साथ ही महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए ऑर्डर देते समय इन्हें वरीयता दी जाने की भी अपील की है। 

उसने कहा कि मिट्टी, बीज, खाना, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं की बढ़ती जरुरत के मद्देनजर व्यावसायिक परिचालन के लिए प्रयोगशालाएं खोलने में विज्ञान विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त महिलाओं को मदद दी जानी चाहिए। 

सस्ती दर पर सबको दवा उपलब्ध कराने की सरकारी योजना में महिला उद्यमियों को आरक्षण मिलना चाहिए। 

रिपोर्ट में कई ऐसे क्षेत्रों का जिक्र किया गया है जहां महिलाएं मालिक, कर्मी या उपभोक्ता के रुप में अहम भूमिका निभा सकती हैं। इसमें सुझाव दिया गया है कि सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली कंपनियां स्वयंसेवी महिला समूहों से जुड़ें और बैँक सूक्ष्म निवेश के लिए इनकी मदद करे।