टेलिकॉम मिनिस्टर मनोज सिन्हा, कानून एंड आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद और मानव संसाधन विकास मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। 1.5 लाख पंचायत को ऑपटिक्ल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य
सुंदरराजन ने कहा, ”हम कल (सोमवार को) भारतनेट का फेज-2 लॉन्च करेंगे। इससे मार्च 2019 तक 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़े जाएंगे। भारत नेट फेज-1 इस साल के अंत तक पूरा होने की संभावना है। इसके तहत एक लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है। सुंदरराजन ने कहा उम्मीद है कि टेलिकॉम ऑपरेटर्स ग्रामीण घरों में कम से कम 2 मेबाबिट प्रति सेकंड की स्पीड से इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराएंगे। दूरसंचार मंत्री इस प्रोजेक्ट के लिए सात राज्यों- महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और झारखंड के साथ समझौता करने जा रही है। जिसमें राज्यों को अपना खर्ज करना होगा।
45,000करोड़ का है कुल प्रोजेक्ट दूरसंचार सचिव सुंदरराजन ने कहा कि भारतनेट प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 45 हजार करोड़ रुपए है। इसमें से 11,200 करोड़ रुपए फेज-1 के तहत इस्तेमाल किए गए हैं।जो इस साल के अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश में ग्रामीण बदलाव के बाद जब टेलिकॉम सर्विसेज शुरू हुई थी तब यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए देश में बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है।
दूसरसंचार सचिव सुंदरराजन ने कहा कि भारतनेट फेज- 2 के पूरा होने के बाद देश की जीडीपी में करीब 4.5 लाख करोड़ वैल्यू जुड़ जाएगी। .एक अध्ययन के मुताबिक भारत में इंटरनेट का प्रत्येक 10 फीसदी इस्तेमाल होने पर जीडीपी में 3.3 फीसदी की बढ़ोतरी आती है।