इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर काम करने वाले डायलॉग ऐंड डेवलपमेंट कमिशन के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह ने अगले तीन महीनों में ईवी नीति के तहत घोषित सभी कमिटमेंट्स को रोलआउट करने की बात कही है। शाह का कहना है कि ईवी को बढ़ावा देने के लिए , ‘पहली और सबसे ज़रूरी बात ये सुनिश्चित करना है कि वादे के मुताबिक लोगों को सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए, ये एक साफ और क्लियर सिस्टम हो ताकि लोगों को परेशानी न हो.’
शाह ने बताया कि सब्सिडी को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और अब इसे सीधे लोगों के अकाउंट्स में पहुंचाने का सिस्टम तैयार किया जा रहा है । इसके अलावा उन्होने सब्सिडी के बारे में ज्यादा बात बताते हुए कहा कि अमाउंट ऑनलाइन ट्रांसफर होगा साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि अमाउंट 7 दिनों में लोगों तक पहुंच जाए।
शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले साल में 200 चार्जिंग स्टेशन ( CHARGING STATIONS ) का वादा किया है और सब्सिडी का काम पूरा होने के बाद सरकार पूरा फोकस इन चार्जिंग स्टेशनों को बनाने पर लगाने वाली है। शाह ने बताया कि शुरुआती काम शुरू हो चुका है. उन स्थानों की पहचान की जा चुकी है जहां चार्जिंग स्टेशन लगने हैं।
