यूपी : राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों पर खर्च होंगे 200 करोड़ रुपए

Jameel Khan

Publish: Oct, 13 2017 10:09:05 (IST)

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यूपी : राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों पर खर्च होंगे 200 करोड़ रुपए

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों की गुणवत्ता सुधारने पर उत्तर प्रदेश सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों की गुणवत्ता सुधारने पर राज्य सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी और पोलिटेक्निक कॉलेजों में प्लेसमेंट सेल की व्यवस्था की जाएगी, ताकि छात्रों को आसानी से रोजगार मुहैया कराया जा सके। राज्य के प्राविधिक एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन ने शुक्रवार को एनेक्सी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। टंडन पिछले छह महीने के कामकाज का ब्यौरा प्रस्तुत कर रहे थे।

टंडन ने बताया कि प्रदेश के 18 मंडलों में हर मंडल में राजकीय महिला पोलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि तीन मंडलों- बस्ती, आगरा एवं अलीगढ़ में राजकीय पोलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। टंडन ने बताया, प्रदेश के विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थाओं की गुणवत्ता सुधार के लिए 200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, इससे आगामी तीन वर्षों के भीतर अवस्थापना सुविधाओं एवं प्रयोगशाला के उपकरणों एवं रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा।

प्राविधिक मंत्री ने कहा कि प्रदेश में संचालित 600 से अधिक निजी इंजीनियरिंग संस्थानों की फीस को लेकर भी एक अभियान चलाया गया है। इस दौरान इन संस्थानों में फीस निर्धारण को लेकर ऐसी कार्यवाही 8 वर्ष के बाद संपन्न की गई है। अभी तक 215 प्रत्यावेदनों का निस्तारण किया गया है।

 

डमी सेक्शन पर लगाम कसने की तैयारी
जयपुर। सीबीएसई की ओर से क्लास नाइंथ और इलेवंथ के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्टूडेंट्स को गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए बोर्ड ने इस साल कुछ खास कदम उठाए हैं। दरअसल, बोर्ड ने स्कूलों पर लगाम कसने के लिए इस सत्र में स्कूलों की सेक्शन व्यवस्था को संजीदगी से लिया है। रजिस्ट्रेशन के लिए जारी किए गए सर्कुलर में बोर्ड ने यह निर्देश दिए हैं कि स्कूल्स एक सेक्शन में ४० स्टूडेंट्स का ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

यह जानकारी मिली है कि बोर्ड में कई बार इस विषय को लेकर बात रखी गई है कि स्कूल्स एक-एक सेक्शन में ८०-८० स्टूडेंट्स को एडमिशन दे देते हैं, क्योंकि सेक्शंस की जानकारी स्कूलों को पहले देनी होती है, ऐसे में स्कूल्स सेक्शन सीमित रखते हैं, पर उसमें स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ा देते हैं। अब बोर्ड ने स्टूडेंट्स की संख्या को लेकर सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया है। उल्लेखनीय है कि बोर्ड ने स्कूलों से किस स्कूल में क्लास नाइंथ से लेकर ट्वैल्थ तक कितने सेक्शन हैं, इसकी जानकारी पहले ही स्कूल प्रशासन से ले ली है। ऐसे में अब नए सेक्शन का जानकारी दे पाना भी मुश्किल हो गया है। डमी सेक्शन में एडमिशन को लेकर स्कूल प्रशासन और पैरेंट्स ने बीच हड़कंप है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि ३१ अक्टूबर है।

...भारी भुगतान
वहीं 31 अक्टूबर यदि स्टूडेंट या स्कूल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उन्हें १५० के बजाय ५१५० रुपए का लेट फाइन भरना होगा। उल्लेखनीय है कि लेट फाइन के साथ नवंबर लास्ट तक यह रकम 35 गुनी हो जाएगी। अभी तक लेट फाइन 20 गुनी ही थी।

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