उन्होंने कहा कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी। साथ ही खुले में शौच मुक्त गांवों में बन रहे शौचालय की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी जिला स्तरीय अधिकारियों व सहायक अभियंता को एक-एक न्याय पंचायत गोद दिया जाए जिससे कि गांवो को जल्द से जल्द खुले में शौच मुक्त किया जा सके। कहा कि जिस अधिकारी द्वारा गोद लिए गये न्याय पंचायत में समय शत प्रतिशत शौचालय पूर्ण न होने सम्बंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों के खाते पैसा भेज दिया गया और उनके द्वारा 15 अप्रैल 2018 तक शौचालय पूर्ण न होने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश खण्ड विकास अधिकारियों को दिया। बैठक में उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी अपर जिला अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
by Santosh Kumar
