कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई मेरे लिए एक बार फिर 1965 के युद्ध जैसाः कैप्टन अमरिन्दर सिंह
-पंजाब के मुख्यमंत्री ने पत्रिका के 10 सवालों के बेबाकी से दिए जवाब
-कर्फ्यू न लगाते तो मौतें अधिक होती और सामुदायिक संक्रमण हो जाता
-यह एक अभूतपूर्व संकट है और मैं सोने के बारे में सोच भी नहीं सकता
-केंद्र राज्यों की मदद के लिए बाध्य, जीएसटी बकाया व राहत पैकेज दे
-देश की अन्य राज्य सरकारों को दिया समन्वय और समर्थन का संदेश
पत्रिकाः लॉक डाउन और कर्फ्यू के दौरान दूध, ब्रेड, दवा उद्योग तो चल रहा है, लेकिन अन्य नहीं। ऐसा क्यों है? कैप्टन अमरिन्दर सिंहः मेरी सरकार लोगों को मूलभूत आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की सुचारु आपूर्ति लाइन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि COVID-19 के बीच कर्फ्यू तथा लॉकडाउन के दौरान उनकी कठिनाइयों को कम किया जा सके। इसीलिए दूध प्रसंस्करण, ब्रेड, फार्मास्यूटिकल्स की औद्योगिक इकाइयों को चलाने की अनुमति है। हालाँकि, यदि हम सभी इकाइयों को संचालित करने की अनुमति देते हैं और सभी दुकानें खोलना चाहते हैं, तो स्वास्थ्य प्रोटोकॉल बनाए रखना बहुत आवश्यक है और जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, हम श्रमिकों को भीड़भाड़ वाली जगहों पर एकत्रित करने और काम करने के लिए जाने नहीं देना चाहते हैं, जहां सामाजिक दूरी के अनिवार्य मानदंडों को स्पष्ट रूप से पालन न हो सके।
यह भी पढ़ेंपंजाब से कर्फ्यू हटाने पर अभी कोई निर्णय नहीं लियाः मुख्यमंत्रीपत्रिकाः उद्योग शुरू न हो पाने से पंजाब की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ रहा है? कैप्टन अमरिन्दर सिंहः वर्तमान में हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था पर COVID-19 के प्रभाव का आकलन करना संभव नहीं है, क्योंकि हम अभी भी संकट के दौर में हैं। केवल पंजाब ही नहीं बल्कि समूचा विश्व कोरोना वायरस के कारण वैश्विक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। मैंने पहले ही वित्त मंत्री मनप्रीत बादल से स्थिति से निपटने के लिए एक विस्तृत वित्तीय आकस्मिक योजना तैयार करने को कहा है। स्थिति वाकई गंभीर है। यह आर्थिक मंदी लंबे समय तक रहने की संभावना है, जहां न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश और यहां तक कि दुनिया को भीषण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा।
पत्रिकाः आपने सीमाओं को सील करके श्रमिकों का पलायन तो रोक लिया, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, ऐसा कब तक चलेगा? कैप्टन अमरिन्दर सिंहः यह पूरी तरह से सही नहीं है। कुछ औद्योगिक इकाइयाँ पहले से ही प्रवासी मज़दूरों के साथ काम कर रही हैं और उन्हें खाने और आश्रय के साथ-साथ मजदूरी भी दे रही हैं। मैंने राज्य के सरकारी विभागों से भी कहा है कि वे अपनी सेवाओं का उपयोग यथासंभव सीमा तक करें। इसके अलावा, हमें एक सप्ताह के भीतर उनकी सेवाओं की आवश्यकता होगी, जब फसल की कटाई और खरीद का कार्य शुरू होगा। पूरे प्रवासी श्रम बल को इसमें काम मिलेगा। इस बीच, हम धार्मिक और अन्य संगठनों की मदद से यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन्हें भोजन और आवास की समस्या न हो। इसके अलावा, मेरी सरकार इस संकट से निपटने में मदद करने के लिए प्रति माह तीन लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता के रूप में प्रत्येक को 3000 रुपये का भुगतान कर रही है। हमने पिछले महीने एक किस्त जारी की और बुधवार को दूसरी जारी की।
कैप्टन अमरिन्दर सिंहः हां, पंजाब कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य था और मुझे लगता है कि इससे समस्या को कुछ हद तक नियंत्रित करने में मदद मिली है। अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो सकारात्मक मामलों की संख्या, और यहां तक कि मौतें भी बहुत अधिक होतीं और कोविड-19 का अब तक सामुदायिक प्रकोप भी हो सकता थे। विशेष रूप से एनआरआई और विदेशी यात्रियों की उच्च संख्या को देखते हुए, जो फरवरी-मार्च के दौरान पंजाब लौट आए थे, अगर हम राज्य-व्यापी कर्फ्यू नहीं लगाते तो चीजें पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो सकती थीं। कर्फ्यू लगाने के कारण विदेश से लौटे अधिकांशलोगों का पता लगाकर ट्रैक करने और संगरोध करने में सक्षम हो पाए।
पत्रिकाः इस समय आप न स्वयं सो रहे हैं और न ही किसी को सोने दे रहे हैं, आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है? कैप्टन अमरिन्दर सिंहः मुझे लगता है कि हर पंजाबी में वह ऊर्जा होती है, जो संकटों के समय सामने आती है। यह एक अभूतपूर्व संकट है और मैं सोने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यह एक युद्ध में जनरल होने की तरह है। एक जनरल सो नहीं सकता है, जबकि उसके सैनिक लड़ रहे हैं। मेरे सभी फ्रंटलाइन डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोविड-19 के खिलाफ इस युद्ध को लड़ रहे हैं। मुझे उनके साथ और उनके लिए और उन लाखों लोगों के लिए लड़ना है जो इन कठिन समय में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मेरे लिए यह एक बार फिर युद्ध में होने जैसा है – जैसा कि मैं 1965 में था और जीतकर वापस आया था।
कैप्टन अमरिन्दर सिंहः राज्य में वित्तीय संकट के बावजूद हमने COVID-19 के मद्देनजर इन कोशिशों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। हमने पहले से ही सभी विभागों को अपने खर्च को कम करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार से जुलाई 2017 से लंबित 6752.83 करोड़ रुपये की राज्य की जीएसटी बकाया राशि जारी करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, मैंने व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी अनुमति देने के लिए लिखा है। पंजाब के औद्योगिक घरानों और व्यापारिक समूहों को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का उपयोग कोरोना से लड़ने के लिए देने का आग्रह किया है। इसके लिए भी केन्द्र सरकार को अनुमति देनी हगो। हमने पहले ही मुख्यमंत्री COVID राहत कोष की स्थापना की है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोग इस नेक काम के लिए उदारता से योगदान दे रहे हैं, जो संकट की इस घड़ी में लोगों को हो रही कठिनाइयों को कम करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।
पत्रिकाः कोविड-19 से निपटने में भाजपा और आम आदमी पार्टी का कितना सहयोग मिल रहा है? कैप्टन अमरिन्दर सिंहः कोविड-19 से निपटने के लिए अलग राजनीतिक प्रतिबद्धता के बावजूद सभी राजनीतिक संगठन एकमत हैं। इस संकट को दूर करने के लिए हर कोई एक साथ काम कर रहा है और कड़ी मेहनत कर रहा है।
कैप्टन अमरिन्दर सिंहः हमारे पास एक उल्लेखनीय और मजबूत बल है, जिसने संकट के समय में हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस कठिन समय में लोगों की मदद करने के लिए मैं जो कुछ देख रहा हूं, वे कर्तव्य की पुकार से परे हैं। लगभग 50000 पुलिसकर्मी मैदान में हैं। लोगों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों, बेरोजगारों और बेघरों को भोजन और अन्य आवश्यक चीजें वितरित करके, यहां तक कि अपनी जेब से खर्च करके मदद कर रहे हैं। वे दूसरों के लिए एक प्रेरक बन गए हैं। उन्होंने सामान्य लोगों में भी सर्वश्रेष्ठ काम किया, जो वास्तव में प्रशंसनीय है। जब आप पुलिसकर्मियों को रात के समय सड़क किनारे किसी महिला और बच्चे की मदद करते हुए देखते हैं, या एक गरीब विक्रेता से सभी फल खरीदते हुए देखते हैं ताकि वह घर पर रह सके और कर्फ्यू का उल्लंघन न कर सके, तो आप प्रभावित होते हैं। पंजाब पुलिस के जवान विपरीत परिस्थितियों के बाद भी जिस तरह से कर्फ्यू को प्रबंधित और लागू कर रहे हैं, वह उल्लेखनीय है।
पत्रिकाः केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं? कैप्टन अमरिन्दर सिंहः समस्या राष्ट्रीय और महत्वपूर्ण है और केंद्र इस स्थिति में राज्यों की मदद करने के लिए बाध्य है। हमें जमीन पर लड़ाई लड़ने के लिए धन और संसाधन चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। हमें अपने जीएसटी बकाए की तत्काल आवश्यकता है। हमें इस संकट से बाहर निकालने के लिए एक राहत पैकेज की आवश्यकता है। हमें अपने सीमावर्ती स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए तत्काल आधार पर सुरक्षा किट और अन्य चिकित्सा उपकरणों की भी आवश्यकता है। हमें अपने पुलिस और स्वच्छता कर्मचारियों के लिए बीमा की आवश्यकता है, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में जोखिमों भरे लोगों के संपर्क में हैं।
यह भी पढ़ेंदहशत के बीच खुशखबरीः दो साल के बच्चे ने कोरोना वायरस को हरायापत्रिकाः देश की अन्य राज्य सरकारों के लिए कोई सलाह देना चाहेंगे क्या? कैप्टन अमरिन्दर सिंहः हम एकसाथ हैं, एकसाथ लड़ेंगे और इस लड़ाई में विजयी होंगे। हमें इस महत्वपूर्ण समय में एकदूसरे का समन्वय और समर्थन जारी रखने की आवश्यकता है।