बैठक के बाद सहकारिता मंत्री ने संवाददाताओं से कहा प्राथमिक कृषि सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को 11,500 करोड़ रुपये कर्जा देने का लक्ष्य रखा गया है और इसे हासिल करने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।
सहकारी स्वर्ण कर्जा
एक प्रश्न के जवाब में सहकारिता मंत्री ने बताया कि सरकार जल्द ही सहकारी बैंकों के पांच-पांच सवरन तक की सीमा वाले सोने के कर्जे को माफ करने के शासनादेश जारी करेगी। हमें बहुत सारी शिकायतें मिली हैं कि पिछली सरकार में गैर-किसानों को बड़ी संख्या में छूट दे दी गई। इसकी जांच की जाएगी और कुछ गलत होने की पुष्टि होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
