उन्होंने कहा कि हालांकि मुख्यमंत्री ने सदन में सहकारी बैंकों से किसानों और जनता द्वारा छह सवरन तक लिए गए लोन को माफ करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन इस संबंध में सरकारी आदेश जारी नहीं किया गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी थी। आचार संहित लागू होने के बाद भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि इस घोषणा के संबंध में सरकारी आदेश एआईएडीएमके सरकार द्वारा जारी होगी या चुनाव के बाद नई गठित होने वाली सरकार करेगी। पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा जीओ जारी करने के लिए आयोग से अनुमति मांगी गई है और अनुमति मिलते ही जीओ जारी कर दी जाएगी। जीओ जारी होने से पहले संबंधित अधिकारी गोल्ड लोन की जानकारी प्राप्त करने में लगे हुए हैं।
