chennai news in hindi: जरूरत पड़ी तो नीट पर चर्चा के लिए बुलाया जाएगा विशेष सत्र
मुख्यमंत्री CM एडपाडी के. पलनीस्वामी ने बुधवार को विधानसभा tamilnadu Assembly में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो विशेष सत्र बुलाकर नीट NEET के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
चेन्नई•Jul 18, 2019 / 12:57 pm•
shivali agrawal
chennai news in hindi: जरूरत पड़ी तो नीट पर चर्चा के लिए बुलाया जाएगा विशेष सत्र
चेन्नई. मुख्यमंत्री CM एडपाडी के. पलनीस्वामी ने बुधवार को विधानसभा tamilnadu Assembly में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो विशेष सत्र बुलाकर नीट NEET के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन द्वारा नीट का मुद्दा उठाए जाने पर मुख्यमंत्री ने यह जबाव दिया।
स्टालिन ने कहा केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में बताया था कि वर्ष २०१७ में तमिलनाडु द्वारा नीट मामले को लेकर प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को भेजा गया था जिसे रद्द कर दिया गया है। अगर राष्ट्रपति द्वारा कोई प्रस्ताव रद्द किया जाता है तो राज्य सरकार छह महीने में दूसरा प्रस्ताव पारित कर सकती है। लेकिन राज्य सरकार ऐसा करने में विफल रही है।
इसका जवाब देते हुए लॉ मंत्री सी.वी. षणमुगम ने कहा पारित प्रस्ताव को रद्द किए जाने के संबंध में केंद्र की ओर से राज्य को किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं मिला। अभी भी केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में मद्रास हाईकोर्ट को स्पष्टीकरण दिया है लेकिन राज्य सरकार से किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कहा पिछले दो साल में पारित हुए प्रस्ताव को रोकने को लेकर कम से कम १२ बार पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन केंद्र की ओर से एक बार भी जबाव नहीं आया। अब एक बार फिर से अंतिम पत्र लिखा जाएगा अगर उसका भी जबाव नहीं मिलता है तो कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे।
स्टालिन ने कहा कि विधानसभा सत्र खत्म होने से पहले राज्य सरकार को एक बार फिर से इस मामले में प्रस्ताव पारित करना चाहिए। जिसके बाद षणमुगम ने कहा कि नया प्रस्ताव पारित करने से कोई हल नहीं निकलेगा बल्कि इसे भी रद्द कर दिया जाएगा। पहले वाले प्रस्ताव पर किसी प्रकार का जबाव नहीं मिला। अगर फिर से आवश्यक संशोधन करे बिना ही प्रस्ताव पारित किया गया तो हो सकता है कि उसे भी रद्द कर दिया जाए।
स्टालिन ने कहा कि मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्री केंद्र पर दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं? जिसके जबाव में मुख्यमंत्री ने कहा जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई तब नीट मसले पर भी बातचीत हुई। राज्य के लिए नीट का मुद्दा काफी भावनात्मक है और डीएमके की तहर एआईएडीएमके भी उसी मंच पर है। राज्य के विद्यार्थियों का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अब यह मुद्दा कोर्ट में है तो वहां से जबाव की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर उसमें भी विफलता मिलती है तो विधानसभा का विशेष सत्र बुला कर प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
स्टालिन ने कहा केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में बताया था कि वर्ष २०१७ में तमिलनाडु द्वारा नीट मामले को लेकर प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को भेजा गया था जिसे रद्द कर दिया गया है। अगर राष्ट्रपति द्वारा कोई प्रस्ताव रद्द किया जाता है तो राज्य सरकार छह महीने में दूसरा प्रस्ताव पारित कर सकती है। लेकिन राज्य सरकार ऐसा करने में विफल रही है।
इसका जवाब देते हुए लॉ मंत्री सी.वी. षणमुगम ने कहा पारित प्रस्ताव को रद्द किए जाने के संबंध में केंद्र की ओर से राज्य को किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं मिला। अभी भी केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में मद्रास हाईकोर्ट को स्पष्टीकरण दिया है लेकिन राज्य सरकार से किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कहा पिछले दो साल में पारित हुए प्रस्ताव को रोकने को लेकर कम से कम १२ बार पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन केंद्र की ओर से एक बार भी जबाव नहीं आया। अब एक बार फिर से अंतिम पत्र लिखा जाएगा अगर उसका भी जबाव नहीं मिलता है तो कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे।
स्टालिन ने कहा कि विधानसभा सत्र खत्म होने से पहले राज्य सरकार को एक बार फिर से इस मामले में प्रस्ताव पारित करना चाहिए। जिसके बाद षणमुगम ने कहा कि नया प्रस्ताव पारित करने से कोई हल नहीं निकलेगा बल्कि इसे भी रद्द कर दिया जाएगा। पहले वाले प्रस्ताव पर किसी प्रकार का जबाव नहीं मिला। अगर फिर से आवश्यक संशोधन करे बिना ही प्रस्ताव पारित किया गया तो हो सकता है कि उसे भी रद्द कर दिया जाए।
स्टालिन ने कहा कि मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्री केंद्र पर दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं? जिसके जबाव में मुख्यमंत्री ने कहा जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई तब नीट मसले पर भी बातचीत हुई। राज्य के लिए नीट का मुद्दा काफी भावनात्मक है और डीएमके की तहर एआईएडीएमके भी उसी मंच पर है। राज्य के विद्यार्थियों का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अब यह मुद्दा कोर्ट में है तो वहां से जबाव की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर उसमें भी विफलता मिलती है तो विधानसभा का विशेष सत्र बुला कर प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
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