स्टालिन ने कहा कि पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाई थी। तीन कानून: किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम है। उनके अनुसार, किसान अगस्त 2020 से तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं।
तीन कानून कॉरपोरेट्स के लिए फायदेमंद हैं न कि किसानों के लिए। किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून चुप हैं। सरकार ने इस साल कृषि के लिए अलग बजट पेश किया है। इस कदम का विरोध करते हुए भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।
