संघ में राजस्व, ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत अन्य विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने, जेक्टो जीओ के खिलाफ लगे आरोपों को वापस लेने और देय राशि का भुगतान करने समेत अन्य मांग की जा रही है। डीएमके शासन के दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंंत्री स्वर्गीय एम. करुणानिधि के नेतृत्व में सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में लाए गए विभिन्न सुधारों की सूची जारी करते हुए स्टालिन ने कहा राज्य सरकार ने शिक्षक समेत अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों को छीन लिया है।
उन्होंने कहा कोरोना महामारी के दौरान राज्य भर के 13 लाख सरकारी कर्मचारियों ने अपने एक दिन के वेतन के माध्यम से मुख्यमंत्री कोरोना राहत कोष में करीब 150 करोड़ की सहायता प्रदान की थी। मुसिबत के दौरान सरकार का सहयोग करने वाले लोगों के साथ सरकार का यह व्यवहार होना चाहिए क्या?
