मूर्ति तस्करी से जुड़े मामले सूचीबद्ध करें : हाईकोर्ट

तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट को बताया मूर्ति बरामदगी के हो रहे उपाय

चेन्नई. तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट को बताया है कि मंदिरों से चुराई गई मूर्तियों को बरामद करने के लिए कदम उठाए जा रहे है। उच्च न्यायालय ने मूर्ति तस्करी मामलों की विशेष कोर्ट के समाप्त कर दिए जाने से उसके पास लम्बित सभी मामले बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए है।
याची वेंकटरमण ने उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया था कि तमिलनाडु में हिंदू देवस्थान विभाग के नियंत्रण में मंदिरों से संबंधित संपत्ति और आभूषणों का रिकॉर्ड गायब है। मंदिरों की मूर्तियां और आभूषण गायब है। इनको खोजने के निर्देश जारी किए जाएं।
मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ में सुनवाई के लिए जब यह मामला आया, तो तमिलनाडु के अटॉर्नी जनरल षणमुगसुंदरम ने कहा कि बंदनल्लूर पुलिस स्टेशन में दर्ज मूर्ति तस्करी से संबंधित मामले के दस्तावेज नकली नहीं थे। सभी दस्तावेज जांच अधिकारी के पास है। उन्होंने यह भी कहा कि चोरी हुई मूर्तियों को बरामद करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

याचिकाकर्ता वेंकटरमण ने शिकायत की कि अटॉर्नी जनरल ने झूठी सूचना दे रहे हैं। उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मूर्ति तस्करी रोकथाम इकाई के विशेषाधिकारी पोन माणिकवेल की सेवानिवृत्ति के बाद सात शिकायतें दर्ज कराई गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इसके बाद, न्यायाधीशों ने कहा कि मूर्ति तस्करी से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए स्थापित विशेष कोर्ट को स्थगित कर दिया गया है और इन सभी मामलों को विशेष सत्र से पहले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके बाद, न्यायाधीशों ने याचिकाकर्ता को तमिलनाडु सरकार के जवाब पर अपना जवाब पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।