राज्यभर के वृद्धाश्रमों की पड़ताल कर सौंपे रिपोर्ट

– जिला कलक्टरों को हाईकोर्ट का निर्देश

चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय ने जिला कलक्टरों को निर्देश दिया है कि वे राज्यभर के सरकारी और निजी वृद्धाश्रमों का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करें।
कोयम्बत्तूर के निजी वृद्धाश्रम में बुनियादी सुविधाएं नहीं होने के सिलसिले में मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई।
इस अर्जी पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। तमिलनाडु के समाज कल्याण विभाग के सचिव ने मार्फत हलफनामा हाईकोर्ट को बताया कि राज्य में १४४ सरकारी और १३३ निजी वृद्धाश्रम चल रहे हैं।
हाईकोर्ट ने इस ब्यौरे को अधूरा मानते हुए स्वीकार नहीं किया। न्यायालय ने जिला कलक्टरों को निर्देश दिया कि वे राज्यभर के सरकारी और निजी वृद्धाश्रमों का निरीक्षण करें और जांच के बाद व्यापक रिपोर्ट १९ मार्च तक दाखिल करें।

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पलनी पंचामृत को जिओ कोड दिलाने के क्या उपाय हो रहे : हाईकोर्ट
चेन्नई. पलनी मुरुगन मंदिर के अतिविख्यात प्रसाद पंचामृत को जिओ कोड दिलाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की मद्रास उच्च न्यायालय ने जानकारी मांगी है।
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै शाखा में दायर याचिका में पलनी मुरुगन मंदिर के मालिकान वाली जमीन से अतिक्रमण हटाकर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं विकसित कराने के निर्देश जारी करने की याचिका दायर हुई।
हाईकोर्ट ने उक्त याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। न्यायालय ने पूछा कि तिरुपति लड्डू को जिओ पहचान मिल सकती है तो पलनी मंदिर के पंचामृत को क्यों नहींï? अब तक इस सिलसिले में क्या कदम उठाए गए है?
न्यायालय ने यह भी सवाल किया मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? कोर्ट ने हिन्दू धर्म व देवस्थान विभाग को नोटिस जारी करते हुए २६ फरवरी तक जवाब मांगा है।

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